
न्यायपालिकामाथि कानूनमन्त्रीको हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले कानून मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्यायिक क्षेत्रमाथि निरन्तर असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेको संगठनको आरोप छ ।
अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरुमा प्रभाव पार्ने नियतले न्यायधीसहरुलाई बारम्बार फोन गर्ने गरेको, मुद्धा हेर्ने तारिख व्यवस्थापन र प्राथमिकतामा अनावश्यक चासो देखाएको सरुवा र पदस्थापनमा व्यक्तिगत रुची लागू गराउन दबाब दिएको तथा फैसला प्रक्रियामा परोक्ष र प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न खोजेको संगठनले आरोप लगाएको छ ।
न्यायपरिषद्को सदस्यको हैसियतमा रहेर यस्ता कार्य गर्नु संविधान, कानूनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरित रहेकाले संगठनले खेद प्रकट गरेको छ ।