संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यलाई ३ प्रश्न

निर्वाचन आयोगले व्यक्ति या दल हेरेर निर्णय गर्नुले के संकेत गर्छ ?
यसले हाम्रा संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी छनोट गर्दा नै चुक भएको संकेत गर्छ । निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संस्थालाई संवैधानिक निकाय भनिन्छ । त्यसैले, तिनको साइनबोर्डमा ‘नेपाल सरकार’ लेखिन्न । यस्ता संस्थाले स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्ने भएकैले यिनलाई सरकारको अंग नभनी संवैधानिक निकाय भनिएको हो । यस्तो संवैधानिक निर्वाचन आयोगले पटकपटक व्यक्ति, शक्ति र सरकारको प्रभावमा काम गरेको देखिनु चिन्ताको विषय हो । रास्वपाले दलको विवरण अद्यावधिक गर्न दिएको निवेदनमा कुनै कैफियत देखिएको भए आयोगले प्रश्न गर्नुपथ्र्यो । तर, यसरी लामो समय अल्झाएर पुरानै विवरण दिनु भनेको आयोग कसैको प्रभावमा परेको देखिनु हो । 

संवैधानिक संस्थाहरूले आफ्नो मूल्य, मान्यता र संवैधानिक दायित्व बिर्सेर व्यक्तिको इसारामा चल्न थाले भने यसको कस्तो प्रभाव पर्ला ?
यसले धेरै ठुला प्रभाव पार्न सक्छ । यसले शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । यसबाट जवाफदेहितामा प्रभाव पर्छ । व्यक्ति, संस्था या सरकारका काम, कारबाहीमा निगरानी राख्नका लागि संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरिएको हो । तर, त्यस्ता संस्था आफ्नो संवैधानिक मूल्य, मान्यता र जिम्मेवारीमा चुके भने यसबाट गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छ । यसले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ । 

संवैधानिक संस्थाहरूलाई आफ्नै मर्यादामा फर्काउने उपाय हुँदैन ? 
सबैभन्दा प्रमुख उपाय भनेको यस्ता संस्थामा पदाधिकारी चयन गर्दा सुयोग्य व्यक्तिको छनोट गर्नु नै हो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि निगरानी गर्ने दायित्व संसद्का सम्बन्धित समितिहरूको हो । तर, समितिहरू पनि आफ्नो दायित्वबाट चुकिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक संस्थाहरू बेलगाम बन्नु, व्यक्ति दल या सरकारको इसारामा चल्नु अनौठो होइन ।