
सांसदहरूले ठुला दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै आवश्यकभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आज शुक्रबारको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजनमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन नभएकोमा असहमति प्रकट गरे।
सांसद दीपक गिरीले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै दाङको टरिगाउँ विमानस्थलको निर्माणका लागि रु. एक करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा असहमति जनाए। उनले सरकारले रु. तीन करोडभन्दा कमको बजेट विनियोजन नगर्ने भन्ने व्यवस्था गर्ने भनेर प्रचार गरिएको भए पनि विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यकभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेर सांसदहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।
सांसद मेनकाकुमारी पोखरेलले टरिगाउँ विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिबद्धता र विश्वास दिलाएको भए पनि न्यून बजेट विनियोजन भएको बताइन्।
सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले विनियोजन जनपक्षीय र यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरे। उनले सहकारी नियमनका लागि स्थानीय सरकारको सहभागितामा प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद अम्मरबहादुर थापाले बजेट जनपक्षीय र मुलुकको बृहत्तर हितका लागि नभएको धारणा राखे। सांसद रञ्जुकुमारी झाले सबै जिल्लालाई समान रूपमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरिन्।
सांसद रामप्रकाश चौधरीले मधेश प्रदेशप्रति संघीय सरकारले यथार्थमा आधारित भएर बजेट विनियोजन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। सर्लाहीको भौतिक पूर्वाधारका लागि चालू आवको बजेटमा समेत काम नभएको र आगामी आवमा समेत बजेट विनियोजन हुन नसकेको गुनासो गरे।
सांसद प्रभु साहले सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसाय र घाटामा रहँदा निजी व्यवसायी र उद्योगीसँग कर लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरे। संघीय राजधानी जोड्ने राजमार्गहरू बन्दप्रायः रहेको र नागरिक समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सत्ताधारी दलका नेताहरूको जिल्लामा मात्रै विनियोजन गरिएको र सडक निर्माण गरिएको बताए।
सांसद रामकृष्ण यादवले मन्त्री र ठुला नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेर भेदभाव गरिएको बताए। सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले पर्यटन क्षेत्रको अपार सम्भावना रहेको दोलखामा आशातीत बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए।