- वि.सं Invalid date format
पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी र दुई अनलाइनमा समाचार हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि चासो व्यक्त गरेको छ । आइतबार प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आयोगले यी घटना मानव अधिकारका मूल्य–मान्यताविपरीत हुनुका साथै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको विपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
साथै, आयोगले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा विचार तथा अभिव्यक्ति प्रकट गरेकै कारण धरपकड, धम्की तथा दुर्व्यवहार हुनु खेदजनक रहेको धारण सार्वजनिक गरेको छ । ‘विगत केही दिनयता विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार प्रकाशन गरेको तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आफ्ना विचार तथा अभिव्यक्ति प्रकट गरेको आधारमा पत्रकार एवं सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि धरपकड, धम्की, दुर्व्यवहारलगायतका घटनाहरू भइरहेकोप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।
साथै आयोगको थप भनाइ छ, ‘उल्लिखित घटनाहरू मानव अधिकारका मूल्य–मान्यताविपरीत हुनुका साथै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको विपरीत छन् । यस्ता कार्यले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा प्रहार हुनुका साथै, नागरिक स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित गर्दछ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलगायतका संवैधानिक व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ ।’
आयोगले नेपाल मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ को पक्षराष्ट्र भएको प्रस्ट पारेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिनुका साथै धारा १९ मा सञ्चारको हकअन्तर्गत प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने र धारा १७ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको समेत विज्ञप्तिमाउल्लेख छ ।
यसअघि शनिबार विभिन्न सञ्चार संस्थानसम्बद्ध ३५ सम्पादकले पत्रकार पाठकविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेश संवैधानिक हकविरुद्ध रहेको भन्दै न्यायिक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । सम्पादकहरूले विद्युतीय कारोबार ऐन सम्बोधनका लागि सरकार र सदनसँग आग्रह गरेका छन् ।
पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानलमा नक्सालस्थित पाँचतारे होटेल हिल्टनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवाको लगानी रहेकोबारे समाचार सामग्री प्रसारण गरेका थिए । उनले च्यानलमार्फत जयवीरको दुबई, अस्ट्रेलिया र क्यानडामा रियल इस्टेटको बिजनेस रहेको बताएका थिए । समाचारको खण्डन गर्दै हिल्टनका सञ्चालक शंकर ग्रुपले गत २१ वैशाखमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए । सोही समाचारलाई लिएर उजुरी परेपछि ब्युरोले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश लिएर पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठबारे प्रकाशित समाचार हटाउन नेपालखबर र बिजमाण्डूलाई अल्पकालीन आदेश गरेको थियो । यी दुवै घटनामा आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
नागरिक अगुवाले भने–स्वेच्छाचारी शासनशैली विकास हुने खतरा बढ्यो
पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी र समाचार हटाउन अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध नागरिक समाज पनि बोलेको छ । नागरिक समाजका अगुवाले साइबर ब्युरोमा मुद्दा लगाउनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको र यसले स्वेच्छाचारी शासनशैली विकास हुने खतरा बढेको बताएका छन् । ‘सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिबारे प्रश्न उठ्दा त्यसको उचित छानबिन गर्नुपूर्व नै साइबर अपराधमा मुद्दा लगाउने, धरपकडमा जाने, समाचार नै हटाउन लगाउनेजस्ता प्रवृत्तिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र नभएर आमनागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई समेत संकुचित पार्ने, त्रास फैलाउने कार्य हुनुका साथै यसबाट लोकतन्त्रको जगसमेतलाई कमजोर पारी स्वेच्छाचारी शासनशैलीको विकास हुने खतरा बढेको छ,’ केदारभक्त माथेमा, भोजराज पोखरेल, वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, विद्याधर मल्लिक, हरि शर्मा, मोहना अन्सारी र चरण प्रसाईंले आइतबार संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
