अर्थशास्त्री केशव आचार्यलाई ३ प्रश्न

सहरी विकास मन्त्रालयको झन्डै एक अर्ब बजेट कांग्रेस र एमाले नेताका नाममा छुट्याइनुले के संकेत गर्छ ?
यो सरकार ज्यादै ज्याद्रो भयो । यसले भन्छ एउटा कुरा र गर्छ अर्कै कुरा । योजना आयोगले कार्यविधि नै बनाएर ३ करोडभन्दा मुनिका आयोजना बजेटमा नराख्ने भन्यो । बजेट भाषणमा पनि त्यसै भनियो । अर्थमन्त्रीले पनि परेका छैनन् नै भन्नुभएको थियो । तर, अहिले हेर्दा घुमाउरो पारामा सांसदहरूलाई पनि बजेट दिने, राजनीतिक नेताहरूका नाममा पनि पैसा दिने, हुँदाहुँदा पार्टी कार्यालय बनाउन समेत राज्यकोष खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको देखियो । यसले बजेट दुरुपयोगविरुद्ध खबरदारी गर्ने हामीहरूको भावनामाथि लात हान्नुका साथै जनतालाई पनि अपमानित गरेको छ । सांसदहरू वडासदस्यको हैसियतबाट माथि उठ्न नसक्नुको परिणाम हो यो । 

यसरी नेताका नाममा या पार्टी कार्यालय बनाउनसमेत बजेट छुट्याइनु राज्यकोषको दुरुपयोग हो कि होइन ?  
यो त दुरुपयोगको पनि पराकाष्ठा नै हो । यो जनतामाथिको गम्भीर धोका हो । यसरी दुरुपयोग हुँदै आएको र आगामी वर्षमा पनि दुरुपयोग हुने बजेटबाट धेरै विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्थ्यो । कैयौँ पुल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, नहर आदि बन्न सक्थे । साना कुटिर उद्योगलाई सहयोग गरिदिएको भए मान्छे स्वरोजगार बन्ने थिए । तर, सरकारले ती सम्भावनातर्फ ध्यान दिन आवश्यकसम्म ठानेको देखिएन । 

बजेटको यस्तो दुरुपयोग  रोक्न के गर्नुपर्ला ?
जबसम्म संघीय सांसदहरू वडाध्यक्षको भूमिबाट माथि उठेर आफ्नो विधायिकी भूमिकामा खरो उत्रिन सक्दैनन् तबसम्म बजेटको यस्तो दुरुपयोग रोकिन्न । जिम्मेवार व्यक्ति नसच्चिएसम्म बजेट दुरुपयोगको सिलसिला जारी रहन्छ । यसलाई रोक्न अर्थमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका शीर्ष नेतृत्वलगायत सबै सुध्रिनु जरुरी छ । यसका लागि बेथितिको मुहान राजनीति नै संग्लिनुपर्छ ।