विज्ञहरू भन्छन्–पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ

विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र महँगो भएको भन्दै राजनीतिज्ञहरूले परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा निर्वाचनविज्ञ तथा दलका प्रतिनिधिले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली उपयुक्त हुने बताए । 

‘आजसम्म हामीले देखेको, अनुभव गरेको र मन पराएको भनेको बहुमतीय प्रणाली नै हो । यो त्याग्ने आँट हामीले गर्न सकेका छैनौँ । घर बेचेर जित्न पाइने प्रणाली किन छाड्ने भन्ने छ । अहिलेको मिश्रित समानुपातिकले जरामा होइन, टाउकोमा मात्र समानुपातिक छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले लेखेको ‘नेपालमा निर्वाचन प्रणाली ः तुलनात्मक अध्ययन’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने । नेपालका लागि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो । निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्दै पूर्ण समानुपातिकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘खर्चिलो नहोस् र स्थायित्व होस् भन्नका लागि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । 

एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वालाले नेपाली राजनीति अराजक रहेकाले संविधान र कानुनले नै डो¥याउनुपर्ने स्थिति रहेको बताए । 

माओवादी सांसद रेखा शर्माले आफ्नो दलले संविधान निर्माणताका नै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा फरक मत राखेको बताइन् । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले कानुन निर्माणभन्दा पनि बजेट आफ्नो क्षेत्रमा पार्न सांसदहरूको सक्रियता देखिएको बताइन् । प्रदेशको संरचना चुस्त र निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

निर्वाचन प्रणाली सुधारको पक्षमा सत्तानिकट सांसद
कांग्रेस र एमाले सांसदहरूले भने निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने बताए । सभामुख देवराज घिमिरेले अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीलाई अझै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘निर्वाचन प्रणालीको दोष हो कि राजनीतिक दलको भूमिकामा समस्या हो ? अब हामीले के गर्दा शासन प्रणाली जनमुखी हुन्छ, निर्वाचन निष्पक्ष बनाएर सबैको सहभागिता बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल आजको विषय हो,’ उनले भने । 

कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै रहेको बताइन् । ‘कार्यान्वनयका पक्ष सुधार गर्नुपर्ने होला । प्रधानमन्त्री ठूलो दलको नेता पनि हुन्छ । दललाई बहुमतमा लैजाने पनि हो,’ उनले भनिन् । एमाले सांसद ठाकुर गैरेले प्रधानमन्त्री बहुमत सांसदको मतसहित नियुक्त हुने व्यक्ति हो भन्ने बिर्सन नहुने बताए । उनले निर्वाचन आयोगको खर्चको सीमाभित्र रही सांसदहरूले खर्च गर्ने गरेको कुरा झुटो रहेको बताए ।