१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Sunday, 15 June, 2025
Invalid date format o६:o७:oo
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बंगलादेशमा पाँच महिनासम्म दैनिक ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात

सन् २०३५ सम्ममा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा मात्रै निर्यात गर्ने लक्ष्य

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o६:o७:oo

पहिलोपटक गत वर्ष ३० कात्तिकमा एक दिन मात्र ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्षका लागि शनिबार रातिदेखि पुनः निर्यात सुरु गरेको छ । अब पाँच महिना (१५ नोभेम्बर अर्थात् २९ कात्तिक)सम्म हरेक दिन ४० मेगावाटका दरले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात हुनेछ ।

नेपालबाट दैनिक ४० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी १७ असोज ०८१ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरी ३० कात्तिकमा एक दिन मात्रै निर्यात सम्भव भएको थियो । सम्झौताअनुसार यस वर्षको विद्युत् पठाउन थालिएको हो ।

‘शनिबार राति १२ बजेबाट भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने, ‘सम्झौता अवधि अर्थात् आगामी १५ नोभेम्बरसम्म निर्वाध रूपमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुनेछ ।’ भारततर्फ भने यसअघिदेखि नै निर्यात सुरु भइसकेको छ ।

१५ नोभेम्बरपछि फेरि सात महिना विद्युत् निर्यात बन्द हुनेछ । १५ जुन २०२६ मा पुनः सुरु हुनेछ । हिउँदमा नेपालमा विद्युत् कम उत्पादन हुने भएपछि बर्खामा मात्रै निर्यात गर्ने सम्झौता छ । भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेशमा नेपालले विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतापत्रको अवधि पाँच वर्षको छ । बंगलादेशमा निर्यात दक्षिण एसियामै पहिलो उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापार हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)बिच भएको सम्झौताअनुसार १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म दैनिक ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गरिन्छ । त्यसबापत नेपालले प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट पाउनेछ । भारतले पनि प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिएबापत बंगलादेशबाट तोकिएको शुल्क पाउनेछ । 

त्यसो त, एक साताअघिसम्म बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड सम्पर्कमा नआउँदा बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार अन्योलमा परेको थियो । बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले गत वर्ष आयात गरेको बिजुलीको ३० हजार ८० डलरबराबरको महसुल पठाएको थिएन । साथै, एक साताअघिसम्म विद्युत् आयातका लागि पतीतपत्र (एलसी) पनि खोलेको थिएन । प्राधिकरणले पठाउने इमेलहरूको पनि कुनै जवाफ आएको थिएन । त्यसले बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार अन्योलमा परेको थियो । तर, यसै साता बंगलादेश सम्पर्कमा आएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको छ । 

प्रवक्ता ढकालले बंगलादेशले स्थानीय बैंकमा एलसी खोलेको जानकारी दिए । ‘बंगलादेशले एलसी खोलिसकेको छ । अन्य प्रक्रिया पूरा गरेर विद्युत् निर्यात पनि सुरु गरियो,’ उनले भने, ‘एलसी नै खोलेपछि महसुल पनि समयमै भुक्तानी हुने विश्वास छ । गत वर्षको महसुल पनि भुक्तानी हुनेछ ।’

बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न परियोजना तोकेर पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । भारतले १८.६० मेगावाटको त्रिशूली र २१.४० मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न यसअघि नै स्वीकृति दिएको छ । त्यो स्वीकृतिको म्याद २ अक्टोबर ०२९ सम्म रहेको छ । सोही आयोजनालाई स्रोत मानेर ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गरिएको छ । 

नेपाल र बंगलादेशबिच ऊर्जामा सहकार्य गर्ने गरी सन् २०१८ मै सहमति भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न द्विपक्षीय ऊर्जा सहसचिव र सचिवस्तरीय समिति पनि बनाइएको थियो । ०७९ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा बंगलादेशले कात्तिक ०७९ भित्रै नेपालबाट ४० देखि ५० मेगावाट विद्युत् किन्ने सहमति गरेको थियो । तर, भारतसँग समयमै समन्वयन नहुँदा त्यो सफल हुन सकेन । त्यसपछि फागुन ०७९ मा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकमा भारतले आफ्नो प्रसारण प्रणालीबाट नेपालको ५० मेगावाटसम्म विद्युत् बंगलादेश लैजान दिने सहमति गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न थप प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि जेठ ०८० भएको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा बैठकमा ०८० कै बर्खामा विद्युत् व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो, तर त्यो सफल भएन ।

त्यसपछि बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले १६ पुस ०८० मा नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् किन्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो । पेस गरिएका बोलपत्रसम्बन्धी कागज मूल्यांकन गरी बंगलादेशले त्यसलाई असारमा स्वीकृत गरेको थियो । १३ साउन ०८१ मा विद्युत् बिक्री सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने भनिएको थियो । तर, बंगलादेशमा जारी आरक्षणविरोधी आन्दोलनका कारण त्यो स्थगित गरियो । आन्दोलनका कारण बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाडिन् । त्यसपछि त्यहाँ अन्तरिम सरकार बनेपछि १७ असोज ०८१ मा यस सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । ३० कात्तिक ०८१ मा नेपाली विद्युत् भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात गरिएको थियो । 

बंगलादेशले किन किन्छ नेपाली बिजुली ? 
अहिले बंगलादेशले कोइला तथा डिजेल पावर प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय डिजेल र कोइलाको मूल्य अत्यधिक बढ्दा बंगलादेशको विद्युत् उत्पादन पनि स्वतः महँगो भएको छ । त्यसमाथि डिजेल तथा कोइला पावर प्लान्टका कारण बंगालदेशको वातावरण प्रदूषण पनि बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा बंगलादेशलाई वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नुपर्ने दबाब छ । तर, बंगलादेशसँग डिजेल तथा कोइला पावर प्लान्ट बन्द गर्न अन्य विकल्प छैन । न त्यहाँ सोलार राख्ने जमिन छ, न त नेपालको जस्तो स्वच्छ जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना छ । त्यसकारण बंगलादेशले बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

यसरी जान्छ बंगलादेशमा बिजुली
प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुसम्म विद्युत् पुर्‍याउनेछ । बंगलादेशमा निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमै रहनेछ । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले बंगलादेशबाट भुक्तानी पाउनेछ । मुजफ्फरपुरबाट उता बहरामपुर (भारत)–भेरमारा(बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारणलाइन हुँदै विद्युत् पुर्‍याइनेछ । त्यसपछिको प्रसारणलाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने तथा ट्रेडिङ मार्जिनलगायत सम्पूर्ण कर तथा शुल्क बंगलादेशले नै व्यहोर्नेछ । प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिएबापत भारतले बंगलादेशबाट निश्चित शुल्क पाउनेछ । नेपालले भने प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट पाउनेछ ।

पाँच महिनामा हुनेछ ९४ लाख डलर आम्दानी 
१५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म प्रतियुनिट ६.४० सेन्टको दरमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ९४ लाख डलर आम्दानी गर्नेछ । यस अवधिमा प्राधिकरणले १४ करोड ६८ लाख ८० हजार युनिट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्नेछ । 

सन् २०३५ सम्ममा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा मात्रै निर्यात गर्ने लक्ष्य
सरकारले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा पाँच हजार मेगावाट बंगलादेशलाई बेच्ने लक्ष्य छ । भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । बंगलादेशले पनि सन् २०४० सम्म छिमेकी मुलुकहरूबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल डिजेल पावर प्लान्ट सञ्चालन गरिरहेको बंगलादेश जलवायु परिवर्तनका कारण स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्ने दबाबमा छ । त्यो अवस्थामा नेपाली विद्युत्का लागि बंगलादेश ठुलै बजार हुने अनुमान गरिएको छ ।