- वि.सं Invalid date format
बागलुङ बजारमा मुख्य कार्यालय रहेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीको घरजग्गा तत्काल लिलामी नगर्न उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले बैंकलाई आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड ललितपुरको नाउँमा अदालतले बुधबार घरजग्गा तत्काल लिलाम नगर्न आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा निजको घरजग्गाहरु लिलाम गर्ने कार्य नगर्नू/नगराउनू भन्ने उल्लेख छ । उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासका मुख्य भइ काम गर्ने न्यायाधीश नातीबाबु लामिछानेको एकल इजलासले उच्च अदालत नियमावली, (२) ७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम उक्त आदेश जारी भएको हो ।
केही समयअघि नेपालीको बागलुङ बजारमा रहेको घरजग्गा बैंकको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएर बागलुङ नगरपालिका ११ का रामबहादुर र गोमा क्षेत्रीले खरिद गरेका थिए । उक्त खरिद विरुद्ध अदालतमा निषेधाज्ञा र उत्प्रेषण युक्त परमादेशको मागसहित नेपालीले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । आदेशमा असार ९ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलको गर्न विपक्षीलाई म्याद सूचना जारी गर्ने भनिएको छ ।
बागलुङ नगरपालिका वडा नं २ मा हरेको कित्ता नम्बर ४५७, ४५८ र ४५९ मा बनेको ठूलो घर तथा कित्ता नम्बर ८८७ मा बनेको सानो घर लिलामी भएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको धितोमा राखिएको जग्गा लिलामीको सूचनाको अधारमा क्षेत्री परिवारले सकारेका थिए ।
सहकारी ठगी मुद्दामा नेपाली जेलमा छन् । उनी जेलमा भएको बेला कसरी घरजग्गा बिक्री भयो भन्दै सहकारी पीडितले बैंकको बागलुङ शाखा घेराउ गरेर दबाव दिइरहेको बेला अदालतको आदेश आएको हो । इमेज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष डिलबहादुर कार्कीले भने एक अर्बको सम्पत्ति बैंकले अधिकतम २३ करोडमा लिलाम गरेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
पीडितले सूचनाको हक अनुसार जानकारी दिन भन्दै चार दिनअघि बैंकमा निवेदनसमेत दिएका छन् । निवेदनमा बैंकले के कति रकममा लिलाम गरेको, के प्रकृया पुर्याएर बिक्री भयो भन्ने उनीहरुको जिज्ञाशा छ । बैंकका प्रबन्धक अर्जुन श्रेष्ठले भने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार घरजग्गा लिलाम भएको बताएका छन् ।
जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा रहेका नेपालीको हस्ताक्षर बिनै घर कसरी बिक्री भयो भन्ने कतिपय पीडितको जिज्ञासा थियो । मालपोत कार्यालय बागलुङका प्रमुख देवेन्द्र थापाले भने बैंकको लिलामी प्रकृयामा गएकोले व्यक्तिगत जग्गा पास गरेझै हस्ताक्षर नचाहिने बताए । तीन वर्षदेखि आन्दोलनरत पीडित बचतकर्ताले उक्त घर सस्तोमा बेचेर पीडितको रकम फिर्ता पाउने अवसर वञ्चित गरेको आरोप लगाएका छन् ।
