उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबिच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद : ३.३७ अर्ब बक्यौता रहेका १३ उद्योगले महसुल पुनरावलोकन गर्न दिए निवेदन 

• बक्यौता भुक्तानीका लागि अटेर गर्दै आएका जगदम्बा स्टिल र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स पनि विवाद समाधानका लागि आए कानुनी प्रक्रियामा, तर प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि तोकिएको जेठ मसान्तसम्मको समय सकिनलाग्दा २१ उद्योगको अझै अटेरी

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गरेर बक्यौता तिर्न बाँकी ४९ उद्योगमध्ये १३ ले विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको महसुलमा चित्त नबुझाएर प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका छन् । सरकारका दुई सिमेन्ट उद्योगसहित १५ वटा भने बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएका छन् भने केहीले प्राधिकरणको बिलअनुसार बक्यौता भुक्तानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

तर, २१ उद्योग भने प्राधिकरणको बिलमा त्रुटि भएको तर्क गर्दै प्रशासनिक पुनरावलोकनमा समेत आउन अटरी गरिरहेका छन् । उद्योगीलाई विद्युत् महसुल बक्यौताको प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रियामा आउन विद्युत् प्राधिकरणले दिएको म्याद जेठ मसान्तमा सकिँदै छ । तोकिएको म्याद सकिन तीन दिन मात्रै बाँकी छँदा बुधबारसम्म १३ उद्योगले पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका हुन् ।

माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गरेका ४९ उद्योगको सवा आठ अर्ब रुपैयाँ महसुल बक्यौता रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये दुई सरकारीसहित १५ उद्योग यसअघि नै बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा गइसकेका छन् । बाँकी २१ उद्योगले भने प्राधिकरणले तोकेको महसुल उचित नभएको दाबी गर्दै विरोध जारी राखेका छन् ।

प्राधिकरणले २७ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युत्को महसुल बक्यौता रहेका उद्योगलाई प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रियामा आउन आह्वान गरेको थियो । त्यसअघि २९ चैतको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको थियो । बक्यौता रहेका उद्योगीलाई सहज हुने गरी धरौटी रकमको दर घटाइए पनि बहुमत उद्योगीहरू पुनरावलोकनका लागि आएका छैनन् । सरकारले पुनरावलोकनमार्फत बक्यौता महसुल घटाउने प्रयास गरिरहेको समेत आरोप लागेको छ ।

महसुल तिर्नुपर्ने सबै उद्योगी पुनरावलोकनमा आउने अपेक्षा

धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेपछि उद्योगीलाई प्रशासनिक पुनरावलोकनमा आउन सहज

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले अन्तिम समयसम्म थप आवेदन आउन सक्ने बताए । ‘वितरण केन्द्रहरूमा आवेदन आएर प्रधान कार्यालयमा एकीकृत हुन बाँकी छ, यद्यपि, हालसम्म पुनरावलोकनका लागि धेरै आवेदन आएको भने देखिन्न,’ उनले भने, ‘हामीले दिएको समय जेठ मसान्तसम्म हो । अझै केही दिन बाँकी छ । नेपालीको अन्तिममा गर्ने बानी पनि छ । अन्तिम समयसम्म यस्तो आवेदन थप बढ्न सक्छ ।’

भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले उद्योगीहरू यो विषयमा छलफल गर्न आएको अन्तिम समयसम्म थप आवेदन आउने बताए । ‘हाम्रो वितरण केन्द्रमा केही आवेदन आइसकेको छ । तर, अधिकांश उद्योगी साथीहरू कति रकम जम्मा गर्नुपर्छ ? प्रक्रिया के छ ? भन्नेलगायतका विषयमा छलफलमा आउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘सायद, तोकिएको म्यादभित्रै उद्योगीले पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिन्छन् होला ।’

वीरगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेशकुमार दुवेले पनि थप उद्योगको आवेदन आउन सक्ने बताए । लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगलाई ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लगाएर प्राधिकरणले आठ अर्ब महसुल निर्धारण गरेको छ । यो माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता हो ।

साउन ०७२ देखि असार ०७७ सम्मको बक्यौता भने जरिवानासहित २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को ०८१ कात्तिक २५ गतेको निर्णयले लोडसेडिङको बिचको अवधिमा उद्योगले उपयोग गरेको सवा आठ अर्ब तिर्नुपर्ने बिल जारी गरेको छ । यो बक्यौता उठाउने विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीबिच पहिलेदेखि नै विवाद छ ।