संवैधानिक नियुक्ति विवादको फैसला १८ असारसम्म धकेलियो 

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्तिको वैधता परीक्षणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला १८ असारसम्मका लागि सारेको छ । साढे चार वर्षअघि सिफारिस गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरूबारे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिएकाले सर्वोच्चले बुधबार फैसला सुनाउने भनिएको थियो । तर, फैसला लेख्न नसकिएको कारण देखाएर १८ असारसम्म धकेलिएको छ । जबकि यसअघि गत १ जेठमा मात्र २८ जेठमा निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दामा फैसला सुनाउनेछ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले यो मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको थियो । इजलासले यी मुद्दामा गत ३० माघ, २१ फागुन र ६ चैतमा सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसपछि ३, ७, ८, ९, १०, २८ र ३० वैशाखमा हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ सकेको थियो । १ जेठमा अन्तिम सुनुवाइपछि २८ जेठका लागि निसु तोकिए पनि फेरि १८ असारका लागि धकेलिएको छ ।

अच्युत कुइँकेल, प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत
अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्तिसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा छन् । आज श्रीमान्हरू अध्ययनकै क्रममा रहनुभयो । समय नपुगेका कारण ५ बजेपछि अर्को मिति तोकिएको हो । संवैधानिक इजलास बस्ने दिन मिलाएर समय तोकिएको हो ।

सर्वोच्चका अनुसार बुधबार छलफलकै क्रममा रहेकाले फैसला लेख्न नसकिएकाले निसु सारिएको हो । ‘अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्तिसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा छन् । आज श्रीमान्हरू अध्ययनकै क्रममा रहनुभयो । समय नपुगेका कारण ५ बजेपछि अर्को मिति तोकिएको हो । संवैधानिक इजलास बस्ने दिन मिलाएर इजलासले नै समय तोकेको हो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले भने । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको गणपूरक संख्याको व्यवस्था संशोधन गरी दुईपटक तत्कालीन सरकारले विभिन्न संवैधानिक पदमा ५८ नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले नियुक्ति बुझेका थिएनन् । नियुक्त भएकाको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा पाँचाैँ वर्षमा बल्ल यो मुद्दामा निर्णय आउन लागेको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । ०७७ मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याई ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यसैगरी ०७८ वैशाख २१ मा पनि यस्तै अध्यादेश ल्याइयो र विभिन्न पदमा २० जनाको नाम सिफारिस गरियो । दुवैपटकका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटहरूमा एकैपटक फैसला आउने भएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्मिलित बैठकले यी सिफारिस गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सभामुख अनुपस्थित थिए । त्यसवेला उपसभामुखको पद रिक्त थियो । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले साढे चार वर्षअघि संवैधानिक परिषद् अध्यादेश, यसअनुसार भएका नियुक्तिको वैधताजस्ता विषयमा कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न समावेश रहेको भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए । ०७७ को १ पुसदेखि ०७९ साउन १० सम्म यी रिट दर्ता भएको सर्वोच्चको अभिलेख छ । 

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ९० मा निर्णय सुनाउने मिति तोक्ने व्यवस्था छ । कुनै मुद्दामा जटिल संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश भएमा, मुद्दामा थप अध्ययन गर्नुपर्ने वा न्यायाधीशहरूबिच छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा सम्बन्धित इजलासले बढीमा एक महिनासम्मको समय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । विशेष कारण र परिस्थितिले तोकिएको मितिमा निर्णय सुनाउन नसकिने अवस्था भए कारण खुलाई निर्णय सुनाउने अर्को मिति तोक्न सकिने उपनियम (३) मा छ ।