सुदूरपश्चिमको आगामी वर्षको नीति–कार्यक्रम : मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण कार्यक्रम सुरु गरिने  

सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले शुक्रबार प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, उद्योगलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम पनि राखिएको छ ।

कमजोर मानव विकास सूचकांक, उच्च गरिबी, दलित, लोपोन्मुख तथा पिछडिएको समुदायको बसोवास, जनसंख्यालगायत मापदण्डका आधारमा लक्षित वर्गमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेशको योजना छ ।

त्यस्तै, प्रदेशमा लगानी एवं व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन, सुधार र सहजीकरण गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सार्वजनिक–निजी संवाद संयन्त्र गठन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीले प्रदेशमा लगानी गर्न चाहेमा विशेष सहुलियत र प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिइएको छ । कैलालीको डुँडेझारीमा प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा पनि गरिएको छ । संघीय कार्यक्रमले डुँडेझारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरे पनि वर्षाैँसम्म काम अगाडि बढ्न नसकेपछि प्रदेश आफैँ लगानीका लागि अग्रसर भएको हो ।

केबुलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खप्तड, बडिमालिका, माल्लिकार्जन, सिगासधाम, रामारोशनलगायतका पर्यटकीय स्थलहरूमा केबुलकार निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । ‘प्रदेश पर्यटन बोर्ड स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीति–कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘जडीबुटी प्रशोधन, अनुसन्धान र प्रमाणीकरण केन्द्र स्थापना कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’

सवारीचालक अनुमतिपत्र, सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानीलगायत सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । स्थानीय तहबाट सञ्चालित डडेलधुराको जोडबुढा, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, कञ्चनपुरको बेलौरी, कैलालीको लम्कीचुहा र बाजुराको कोल्टी अस्पताललाई प्रदेश तहको अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्दै लगिने पनि उल्लेख छ ।

प्रदेशस्तरमै आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेश नमुना स्वास्थ्य संस्था विकास गर्ने कार्यको सुरुवात गरिने भएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा मावि तहमा एक नमुना विद्यालयको विकास तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एकवटा बालविकास केन्द्रलाई नमुनाका लागि विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

नीति–कार्यक्रमका मुख्य बुँदाहरू

• मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सार्वजनिक–निजी संवाद संयन्त्र गठन
• कैलालीको डुँडेझारीमा प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण
• बहुसंख्यक कृषकले लाभ पाउने गरी ब्याजमा अनुदान
• तीन वषभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विशेष व्यावसायिक कृषि पकेट क्षेत्रको विकास
• डडेलधुराको जोडबुढा, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, कञ्चनपुरको बेलौरी, कैलालीको लम्कीचुहा र बाजुराको कोल्टी अस्पताललाई प्रदेश तहमा स्तरोन्नति
• सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी र नवीकरणका सबै काम अनलाइन प्रणालीमा