ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई ‘बाइपास’ गरेर बजेट

सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’लाई बाइपास गरेको बजेट ल्याएको छ । सन् ०३५ सम्म विद्युत्को जडित क्षमता साढे २८ हजार मेगावाट पुर्‍याउने र त्यसमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्नेलगायतका उद्देश्यसहित सरकारले गत १६ पुसमा ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ जारी गरेको थियो । मार्गचित्रमा साढे १३ हजार मेगावाट बिजुली नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य छ । तर, विद्युत् क्षेत्र विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको उक्त दस्ताबेजबारे बजेट भने मौन छ । यसले मार्गचित्र कार्यान्वयन फितलो भई लक्ष्य प्राप्ति प्रभावित हुने देखिन्छ ।

६७० मेगावाटको दुधकोशीदेखि १०६१ को अपर अरुणसम्मको सपना 
सरकारले आगामी आवमा ६७ मेगावाट जलाशययुक्त दुधकोशीदेखि १,०६१ मेगावाटको अपर अरुणसम्मका जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘दुधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । अध्ययन सम्पन्न भएको तनहुँस्थित तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिनेछ । अपर अरुण, किमाथांका अरुण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी–३ लगायतका आयोजनाका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माणकार्य आरम्भ गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । 

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षभित्र दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती र एक सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिने पनि बताइएको छ ।  

बुढीगण्डकी पिपिपी मोडेलमा
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको समेत रहेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने नीति ल्याएको छ । पछिल्लोपटक सरकारी स्वामित्वमा बनाउने भनेर सरकारले कम्पनी नै स्थापना गरेको छ । अहिले फेरि सरकारले पिपिपी मोडेलमा परियोजना बनाउने नीति ल्याएको हो । हालसम्म परियोजनामा भएको खर्चलाई सेयरमा ङपान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

ब्याट्री स्टोरेज सोलारसँग प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँमा पिपिए
सरकारले ब्याट्री स्टोरेजसहितको सौर्य तथा वायु ऊर्जासँग जलाशययुक्त आयोजनासरह विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति ल्याएको छ । हाल जलाशययुक्त आयोजनासँगग हिउँदका लागि १२.४० रुपैयाँ र बर्खाका लागि ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट पिपिए गरिन्छ । सोहीअनुसार ब्याट्री स्टोरेज सोलार र वायु ऊर्जासँग पिपिए गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।  

समयअनुसार फरक महसुल दर
सरकारले समयअनुसार ग्राहकलाई फरक–फरक विद्युत् महसुल लिने नीति पनि ल्याएको छ । अहिले गार्हस्थ्य ग्राहकलाई सदावहार एउटै महसुल दर छ । अब भने हिउँद, बर्खा, दिउँसो, रात, पिक आवरलगायतका आधारमा उद्योग र गार्हस्थ्य ग्राहकलाई फरक–फरक महसुलदर निर्धारण गरिनेछ ।