आयकर छुटको सीमा बढाउने तयारी

आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको सरकारले आयकर छुट सीमालाई बढाउने तयारी गरेको छ । सर्वसाधारण जनताको क्रयशक्ति बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काममा सघाउने गरी आयकर छुट सीमा बढाउने तयारी गरिएको हो । 

हाल प्राकृतिक व्यक्तिका लागि एकलतर्फ पाँच लाखसम्म र दम्पतीका हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ । यही आयकरको सीमालाई बढाउने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । कम्तीमा एक–एक लाखको सीमा बढाएर एकलतर्फ ६ लाख र दम्पतीका हकमा सात लाख रुपैयाँसम्ममा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ ।

पारिश्रमिकमा आधारित व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको सीमा परिवर्तन गराउन आमसर्वसाधारण, कर्मचारीदेखि निजी क्षेत्रले समेत सुझाव दिएका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समग्र माग बढाउने नीति लिन सुझाव दिएको छ । यस्ता सुझावका आधारमा आमउपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन कर छुटको सीमा परिवर्तन आवश्यक देखिएको अर्थका एक कर्मचारीले बताए ।

अर्थशास्त्री प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल प्रगतिशील कर प्रणालीको संरचनालाई असर नपार्ने गरी कम आय हुने जनतालाई लाभ दिन कर छुटको सीमालाई बढाउन उचित हुने बताउँछन् । 

सीमा बढाउन तीन छाता संगठनको सुझाव 
निजी क्षेत्रका तीन ठुला छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा लाग्ने करको छुट सीमालाई बढाउन सुझाव दिएका छन् । महासंघले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम आगामी बजेटका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासंघले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई निजी क्षेत्रका तर्फबाट दिएको बजेटको सुझावमा आयकर छुट सीमा व्यक्तिलाई आठ लाख र दम्पतीलाई १० लाख रुपैयाँ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

परिसंघले आगामी बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरमा छुट रकमको सीमा एकल व्यक्तिका लागि कम्तीमा आठ लाख कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘त्यसपश्चात्का स्ल्याबहरूको रकमसमेत बढाइनु आवश्यक छ । त्यस्तै, कुनै एक व्यक्तिको आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशतभन्दा अधिक हुनुहुँदैन,’ परिसंघले भनेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयकरको सीमा व्यक्तिगततर्फ १० लाख रुपैयाँ र पारिवारिकतर्फ १२ लाख रुपैयाँ पु¥याइनुपर्ने सुझाव दिएको हो । 

 भारतमा १२ लाखसम्मको आयमा कर लाग्दैन
भारतले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयकर छुटको सीमालाई उल्लेख्य दरले वृद्धि गरेको छ । भारतले मध्यमवर्गीय जनताको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदै आयकर छुटको सीमालाई करिब ७२ प्रतिशतले बढाएको थियो । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सन् २०२५/२६ को बजेटमार्फत वार्षिक १२ लाख भारुसम्मको आयमा कर नलाग्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, सदस्य, योजना आयोग
प्रतिव्यक्ति आय, अर्थतन्त्रको अवस्थालगायतलाई विश्लेषण गरेर आयकर छुटको सीमा हेरफेर गर्नुपर्छ । एकभन्दा बढी बच्चा हुनेलाई थप ५० हजारदेखि एक लाखसम्मको आयमा कर छुट दिने भन्ने किसिमका नीति लिँदा उपयुक्त हुन्छ ।

प्रा. डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थशास्त्री
अहिले माग पक्ष कमजोर छ, अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा जनताको क्रयशक्ति बढाउनुपर्छ, व्यक्तिगततर्फ आयकर छुटको सीमामा केही लचकता अपनाउनु राम्रो हुन्छ । भारतले समेत मध्यमवर्गलाई लक्षित गरेर आयकरमा छुट दिएको छ ।