- वि.सं Invalid date format
देशले सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत वर्षको एक खर्बभन्दा बढी रकम खर्चिने रहेछ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको एक अर्ब रकम कोही लिन नआएकाले निष्क्रिय खातामा पार्किङ भएको छ । त्यो रकम बैंकहरूले त विनाब्याज चलाइरहेका छन् । यसरी राज्यको रकम विनाब्याज प्रयोग गर्दा कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?
बैंकको निष्क्रिय खातामा पार्किङ भएको सामाजिक भत्ताको ब्याज आम्दानी राज्यले पाएन भन्ने प्रश्न नै असान्दर्भिक छ । पहिलो त सरकारले ब्याज कमाउने हिसाबले बैंकमा पैसा राख्न नै पाउँदैन । यो सरकारले गर्न नहुने कामअन्तर्गत पर्छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि कतिपय अवस्थामा केन्द्रले स्थानीय तहमा निश्चित प्रतिशत रकम बैंकको खातामा राख्न पाउने सुविधा पनि दिएको थियो, अहिले त्यो पनि ‘विथ–ड्र’ गरेको छ । अब सरकारले छुट्याएको रकम खर्च हुन नसकेर बैंक खातामा रह्यो भने पैसा राष्ट्र बैंकमै राख्न सकिएला । आखिर, सरकारको बैंक भनेको राष्ट्र बैंक हो ।
कसरी यति ठुलो रकम पार्किङ हुने अवस्था आयो ?
सामाजिक भत्ता पाउने मानिसको रेकर्ड ६/६ महिनामा अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, बैंक खातावाला मानिस छ कि छैन भनेर । त्यो स्थानीय तहले गरेको हुनुपर्छ । यदि गरेको छैन भने त समस्या त्यसैले ल्याउने हो । यसको अर्थ स्थानीय तह आफूले गर्नुपर्ने काममा सक्रिय भएन भन्ने हो ।
अब अगाडिको बाटो के हुन सक्ला ?
संघीय सरकारले स्थानीय तहमार्फत गराएको काममा फसेको रकम फिर्ता गर्न सम्बन्धित निकाय परिचालन हुनुप¥यो । एक अर्ब भनेको सानो रकम त होइन । फिर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई थालिहाल्नुपर्छ । सरकारले यसका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिहाल्नुपर्छ ।
