प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रम र सेवा प्रवाह सम्बन्धमा गाउँपालिका महासंघको ध्यानाकर्षण

गाउँपालिका महासंघ बागमती प्रदेशले स्थानीय तहका तर्फबाट प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रम र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङसमक्ष सुझावपत्र प्रस्तुत गरेको छ। गाउँपालिका महासंघ बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सेवा प्रवाह र कानुन निर्माणसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लामालाई संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समटिएको सुझाव हस्तान्तरण गरेका हो।

सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै महासंघका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा‍मगरले विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, प्राथमिकीकरण र व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । स्थानीय तहलाई पनि आ–आफ्नो आयोजना बैंक निर्माण गर्न प्रदेशले सहजीकरण र मार्गदर्शन गर्नुपर्ने, आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड २०८० को दफा ६ मा संघले ३ करोड र प्रदेशले १ करोडभन्दा माथिका आयोजना मात्र छनोट गर्ने व्यवस्था भएकाले सोहीअनुुसार अघि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष थापाले बताए। साना आयोजना स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

स्थानीय सेवा ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले चौथो तहमा सेवा प्रवेश नहुने व्यवस्था र पाँचौँ तहमा दरबन्दी स्वीकृत गरेर प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउँदा पद दर्ता नभएको कारण स्थानीय सरकारमा सहायक कर्चामारीहरूको अभाव देखिएको जानकारी गराए। स्थानीय सेवा ऐनलाई संशोधन गर्ने वा पाँचौँ तहलाई पद दर्ता गर्ने विकल्पमा तत्काल जानुपर्नेमा उनले मुख्यमन्त्री लामाको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, विषयगत क्षेत्रमा अन्तरसम्बन्ध र समन्वय गर्न विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने, प्रदेश समन्वय परिषदको अबको बैठकले आवश्यक कार्यविधि बनाएर विषयगत समितिको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।  

स्थानीय सरकारको विधायिकी अभ्यासलाई परिपक्व बनाउन प्रदेशसभा र गाउँनगर सभाबिच नियमित अन्तर्क्रिया र समन्वय गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नुपर्ने, स्थानीय तहबाट जारी भएका कानुनहरूको प्रदेशमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, जारी गरेका कानुनहरूको उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्ने कार्यको थालनी गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी र स्वामित्व हुनेगरी प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास गर्नुपर्ने सुझाव महासंघकातर्फबाट अध्यक्ष मगरले प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसैगरी, आमनागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, दिगो प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनपर्ने, स्थानीय तहबाट पठाइएका योजना बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, समानिकरण अनुदान र समपुरक कोषको बजेट सिलिङलाई बढाउनुपर्ने, मन्त्रालयहरुले जिल्लास्तरमा कार्यालयहरु राख्ने प्रवृतिले बनद गरेर त्यसता कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गनरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधासम्बन्धि कानुनमा समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ।

उक्त अवसमार मुख्यमन्त्री लामाले पहुँचका आधारमा बजेट हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।पहँचका आधारमा आउने योजननाका कारण वर्तमान सरकारलाई बजेट सन्तुलन मिलाउनै चुनैति रहेको उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेश सरकारमा योजनाको संख्या अधिक हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । प्रदेश सरकारमा साना र टुक्रे योजनाको चाप बढी रहेको उनले जानकारी दिए।

‘विगतमा पहुँचका आधारमा बजेट लाने प्रवृत्ति थियो । जसले अहिले बजेट निर्माणको समयमा जटिलता थपिदिएको छ ।’ उनले भने, ‘हाल प्रदेश सरकारमा १७ हजार २८६ वटा योजनाहरूको भार छ। त्यसको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले निकै समस्या भोगिरहेको छ। पुरानै प्रवृत्तिका कारण पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सन्तुलन मिलाउन निकै कठिन भइरहेको छ।’

मुख्यमन्त्री लमाले केही ऐनहरूका कारण पनि सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले सरकारलाई विकास निर्माणको काममा समस्या भएको बताए । विगतमा सरकारले स्रोतको मूल्यांकन नगरी बजेट ल्याउँदा आर्थिक दायित्व बढी भएको उनको दाबी छ। 

प्रदेश सरकारको बजेटलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अघि बढेको जानकारी गराउँदै मुख्यमन्त्री लामाले संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले क्षेत्राधिकारअनुसार एकल अधिकारका विषयमा कानुन बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै, मुख्यमन्त्री लामाले सरकारको बजेटलाई व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन ५० लाखभन्दा मुनिका योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।