- वि.सं Invalid date format
सरोकारवाला विज्ञहरूले तुलनात्मक रूपमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी हुने गरेको उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्तिका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सगरमाथा संवादको आज दोस्रो दिन यहाँ आयोजित ‘हिमाली क्षेत्रमा हानि र नोक्सानी सम्बोधन’ विषयक समानान्तर सत्रका वक्ताहरूले जलवायुका असरसँग जुध्न अनुकूलनका कार्यक्रम परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, उनीहरूले हानि-नोक्सानीको प्रमाणित अनुसन्धान स्पष्ट हुनुपर्ने र कोषमा सहज पहुँचका लागिसमेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए।
कार्यक्रममा हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहीमा शेख डिओङले मुख्य वक्तव्य दिएका थिए। त्यस्तै, इसिमोडका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम वरिष्ठ सल्लाहकार डा. अरुणभक्त श्रेष्ठ, भारतको विज्ञान तथा प्रविधि विभागका डा. अनिलकुमार गुप्ता, थाइल्यान्डको क्राइसिस ब्युरो युएनडिपीका कार्यक्रम विशेषज्ञ (विश्वव्यापी) राजेश शर्मा र ब्राजिलको हेनरिक बोल फाउन्डेसनका सामाजिक–वातावरणीय न्याय कार्यक्रमकी संयोजक मौरिन सन्टोसले आफ्ना अनुभव आदान-प्रदान गर्दै हिमाली क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असर र त्यसको हानि-नोक्सानी सम्बन्धमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए।
बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमले गम्भीर जलवायु प्रभावहरू निम्त्याइरहेको छ। यसले गर्दा बाढी, डढेलो, खडेरीका कीर्तिमान तोडिने क्रम देखिएको छ। यी घटनाहरूले कमजोर अर्थतन्त्रहरूमा ठुलो हानी र नोक्सानी पुर्याएको छ, जुन यससँग जुध्न संघर्ष गरिरहेका छन्। विकासशील देशहरूको दशक लामो वार्तापछि, हानी र नोक्सानी कोष कोप २७ मा स्थापना भएको थियो र कोप २९ मा सञ्चालनमा आएको थियो। नेपालजस्ता देशहरूले बाढी, पहिरो, हिमनदी ताल बिस्फोट बाढी, आगलागी, तातो लहर र बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लने र जैविक विविधताको क्षतिजस्ता बिस्तारै आउने घटनाहरूजस्ता चरम मौसमी घटनाहरूबाट पहिले नै गम्भीर जलवायु–प्रेरित हानी र नोक्सानीको सामना गरिरहेका छन्।
क्षमता सीमितताका कारण, हानी र नोक्सानी कोषमा द्रुत, सरलीकृत र प्रत्यक्ष पहुँच पनि कमजोर समुदायहरूले समयमै समर्थन प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले हानी र नोक्सानीलाई आफ्नो तेस्रो एनडिसीमा एकीकृत गरेको छ। हानी र नोक्सानीको विश्वव्यापी परिदृश्य, जसमा सान्दर्भिक वित्तीय संयन्त्रहरू पनि समावेश छन्, परीक्षण गर्न स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणहरूलाई एकसाथ ल्याउने उदेश्यका साथ यो सत्र सञ्चालन गरिएको थियो। साथै, राष्ट्रिय नीति र संरचनाहरू र आर्थिक र गैर–आर्थिक दुवै नोक्सानीका राष्ट्रिय र स्थानीय अनुभवहरूको मूल्यांकन गर्नेसमेत यो सत्रको उद्देश्य रहेको थियो।
