- वि.सं २o८२ जेठ २ शुक्रबार
झापाको कन्काई– २, सुकेडाँडामा उत्पादन भएको बायोग्यास पाइपलाइनमार्फत सुरुंगा बजारसहित आसपासका एक हजार घरमा पुर्याइने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनपछि आयल निगमले घर–घरमा पाइपलाइनमार्फत ग्यास वितरण गर्ने कार्यमा लगानी गर्ने गरी अध्ययन अघि बढाएको हो ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार बोलाएर झापामा उत्पादन भइरहेको बायोग्यासलाई पाइपलाइनमार्फत स्थानीयको घरमा लैजाने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएलगत्तै अध्ययन अघि बढाएको बताए । ‘आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा झापामा उत्पादित बायोग्यास खेर गइरहेको रहेछ,’ भट्टले भने, ‘त्यसैले पाइपलाइनमार्फत स्थानीयका घरमा बायोग्यास वितरणका लागि हामीले अध्ययन अघि बढाएका छौँ ।’
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०७५ देखि निर्माण थालिएको प्लान्टबाट तीन वर्षअघिदेखि नै बायोग्यास उत्पादन भइरहेको छ । प्लान्टमा उत्पादित ग्यास पाइपलाइनमार्फत घरमा पुर्याउन करिब सात करोड रुपैयाँ लाग्ने आयल निगमको प्रारम्भिक अनुमान छ । झापास्थित प्लान्ट अध्ययन गरेर फर्किएका निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादवले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पाइपलाइनमार्फत बायोग्यास जडानको जिम्मेवारी दिन लागिएको बताए ।
‘पाइपलाइनसहितको पूर्वाधारमा लाग्ने खर्च निगमले व्यहोर्नेछ । तर, आवश्यक अध्ययन गरेर उचित किसिमको पाइपलाइन जडानको काम काठमाडौं विश्वविद्यालयको टिमलाई दिने विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छौँ,’ यादवले भने । केयूको टोलीले निगमले बिहीबार दिउँसो एक चरण छलफलसमेत गरिसकेको छ ।
उनका अनुसार सुरुंगा बजारसहितका घरमा ‘सिटी ग्यास पाइपलाइन’ जडान हुनेछ । विभिन्न देशमा जडान भएका यस्ता पूर्वाधारको अध्ययनसमेत गरेर झापामा काम थालिने उनले जानकारी दिए । ‘फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, जैविक मल उत्पादन र वार्षिक अर्बौँको एलपी ग्यास आयातमा भइरहेको घाटा न्यूनीकरणका लागि पनि बायोग्यासको प्रयोग बढाउनु जरुरी छ,’ उनले भने । निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले अध्ययनपश्चात् पाइपलाइनमार्फत बायोग्यास वितरण सम्भव देखिए सञ्चालक समिति बैठकबाट निर्णय गराएर काम थाल्ने योजना रहेको बताए ।
२३ वैशाखमा बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका थिए निर्देशन
२३ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयल निगमलाई झापामा उत्पादित बायोग्यासलाई पाइपलाइनमार्फत घर–घरमा पुर्याउने कामको जिम्मा लिन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, मन्त्रालयका दुई सचिव कृष्णबहादुर राउत र गोविन्दबहादुर कार्की, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट, उपनिर्देशक प्रदीप यादवलगायतलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
सो छलफलमा झापामा बायोग्यास उत्पादन भएको, तर पाइपमार्फत लैजान समस्या भएकाले अध्ययन गरेर निकास निकाल्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्ययन र लगानी जे गर्नुपर्ने हो, गर्नुस् र बायोग्यासलाई पाइपमार्फत घरमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनुस् भनेर निर्देशन दिनुभएको थियो,’ उनले भने । त्यसपछि उपनिर्देशक यादवको नेतृत्वमा निगमले झापा पुगेर बायोग्यास प्लानको निरीक्षणसमेत गरेर फर्किसकेको उनले जानकारी दिए ।निगमले टोलीले एक साताभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष सिटी ग्यास पाइपलाइनको अवधारणाअनुसार परियोजना अघि बढाउन कार्ययोजना पेस गर्ने भएको छ ।
पूर्वाधार नहुँदा खेर गइरहेको छ बायोग्यास
पाइपलाइनमार्फत घर–घरमा बायोग्यास पुर्याउने उद्देश्यले प्लान्ट स्थापना भए पनि पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन । जसकारण ५० किलो तौलको सिलिन्डरमा ६ किलो ग्यास भरेर स्थानीय एक होटेलमा मात्रै बायोग्यास खपत भइरहेको छ । प्लान्टको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ सय ५० किलो भए पनि पूर्ण क्षमता उपयोग हुन सकेको छैन ।
आयल निगमका तर्फबाट अध्ययन टोलीमा खटिएका उपनिर्देशक प्रदीप यादवका अनुसार एलपी ग्यासको तुलनामा धेरै चापमा राख्नुपर्ने भएकाले तुलनात्मक रूपमा ठुलो सिलिन्डरमा थोरै बायोग्यास भर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘ठुलो सिलिन्डर ढुवानीमा समस्या हुन्छ । त्यसैले पाइपलाइनमार्फत नै घरको चुलोसम्म बायोग्यास ढुवानी गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ,’ उनले भने ।
तीन नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन
स्थानीय तीन नगरपालिका कन्काई, बिर्तामोड र अर्जुनधाराको फोहोर र पशुको गोबरको प्रयोगबाट बायोग्यास उत्पादन भइरहेको छ । कन्काई नगरपालिका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोख्रेलले एक हजार घरमा पाइपलाइनमार्फत बायोग्यास वितरण गर्ने क्षमताको प्लान्ट बने पनि उपयोग गर्न नसकिएको बताए । उनले तीनवटा नगरपालिकामा रहेको कुहिने फोहोर व्यवस्थापन हुने भएकाले परियोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनु जरुरी रहेको बताए । ‘बिर्तामोड र कन्काईको कृषि बजारबाट निस्केको फोहोरलाई अहिले बायोग्यास प्लान्टमा उपयोग गरिरहेको स्थिति छ,’ उनले भने, ‘खपत बढ्ने हो भने तीनवटा नगरपालिकाको सबै फोहोर व्यवस्थापन हुने र घर–घरमा पाइपबाटै ग्यास लैजान सक्ने अवस्था पनि हुन्छ ।’ उनले स्थानीय बासिन्दाको लागत सहभागितामा परियोजना अघि बढेको बताए ।
