१४ महिनापछि संघीय निजामती विधेयक संसदीय समितिबाट पारित : दुईवर्षे कुलिङ पिरियड, सरुवा प्रणाली र पदपूर्तिमा सुधारको व्यवस्था

निजामती प्रशासनमा सुधार गर्ने गरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । शुक्रबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयकमा दुईवर्षे कुलिङ पिरियडसहित उमेरहद, सरुवा प्रणाली र पदपूर्ति नियममा सुधारको व्यवस्था छ । अन्तरतह प्रतिस्पर्धा, आरक्षण सीमा, पदपूर्ति नयाँ ढाँचामा र ट्रेड युनियनलाई आचारसंहितामा बाँध्ने व्यवस्था पनि पारित विधेयकमा छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले प्राविधिक रूपमा मिलाउनेबाहेक विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । परिमार्जनसहित विधेयक पारित गरेको समितिले विधेयकका दफाहरूमा सैद्धान्तिक सहमति कायम गरेको छ । यसैका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायसमेतको समन्वयमा भाषिक त्रुटिसहित प्राविधिक पक्षहरू मिलाएर विधेयकलाई पूर्ण रूप दिनेछ । समितिबाट विधेयक पारित भएसँगै ऐन जारी गर्ने प्रक्रियाले अब गति लिने भएको छ।

२१ फागुन ०८० मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयक १४ महिनापछि समितिबाट पारित भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय निजामती ऐन पारित गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

विधेयकका व्यवस्थालाई लिएर समितिमा फराकिलो असहमति देखिएपछि अध्ययन गरी टुंग्याउन कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमितिसमेत गठन गरिएको थियो । समितिले गत १४ चैतमा प्रतिवेदन दिएको थियो । यसपछि पनि विधेयक टुंग्याउने भनेर बसेका समितिका अघिल्ला एकाध बैठकले निष्कर्ष दिन नसकेपछि समितिमाथि पनि दबाब थियो ।

विधेयक टुंग्याउने गरी सरकारले पनि आफ्नो निष्कर्ष दिएपछि शुक्रबारको बैठकलाई निर्णय गर्न सहज भएको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पेचिला विषयमा सरकारका तर्फबाट निचोड दिएपछि शुक्रबारकै बैठकबाट समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबारको बैठकपछि निष्कर्ष सुनाउँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने–
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदन परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ । यो अति महत्वपूर्ण विधेयक थियो । धेरै पछि विधेयक पारित गर्न सफल भएका छौँ । 

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदन परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ । यो अति महत्वपूर्ण विधेयक थियो । धेरै पछि विधेयक पारित गर्न सफल भएका छौँ,’ बैठकपछि निष्कर्ष सुनाउँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने । विधेयक सर्वसम्मत पारित गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई उनले धन्यवाद व्यक्त गरे ।

विधेयकमा कैयौँ नयाँ व्यवस्था 
समितिले विधेयकमा कैयौँ नयाँ व्यवस्था गरेको छ । समितिले टुंग्याएअनुसार विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनका रूपमा आए निजामती प्रशासनमा खट्किएका चुनौतीको हल गर्न सहजता ल्याउनेछ ।

निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछिको नियुक्तिमा ‘कुलिङ पिरियड’ र ६० वर्षे अनिवार्य अवकाशको कार्यान्वयनको मोडालिटी समितिमा अन्तिमसम्मै सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेका थिए । समितिले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गरेर त्यसलाई दुई वर्ष कायम गरेको छ । समितिबाट पारित भएअनुसार संसद्बाट ऐन जारी भए अब निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागू हुनेछ । यो निजामती कानुनमा ल्याउन खोजिएको नयाँ व्यवस्था हो ।

अवकाश मात्र होइन, बहालवाला निजामती कर्मचारी नै संवैधानिकलगायतको महत्वपूर्ण नियुक्तिमा जान अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेपछि यसलाई रोक्न समितिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेको हो । कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कति राख्ने भन्नेबारे भने समितिमा विवाद थियो ।

शुक्रबार समिति बैठकमा आएका रमेश लेखकले दुईवर्षे कुलिङ पिरियड राख्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष सरकारका तर्फबाट सुनाएका थिए । यसैमा समितिले पनि सहमति जनायो । कुलिङ पिरियड लागू नहुने भनेर केही क्षेत्रलाई बाहेक गरेको विषयलाई हटाएर समितिले सबै निजामती कर्मचारीका लागि समान व्यवस्था र अवधि लागू हुने गरी स्पष्ट गरिदिएको छ ।

६० वर्षे अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था र कार्यान्वयनको मोडालिटी पनि समितिले टुंग्याएको छ । हाल ५८ वर्ष रहेको अनिवार्य अवकाश उमेरलाई विधेयकले ६० कायम गरेको छ । यसको मोडालिटी पनि टुंग्याइएको छ । ऐन जारी भएको वर्ष ५८, यसपछि दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष कायम गर्ने गरी व्यवस्था गर्न समिति सहमत भएको छ ।

समितिले टुंग्याएअनुसार अब निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव रहनेछन् । दुई सचिवको दरबन्दी भएको मन्त्रालय, दुई सहसचिव हुने केही विभाग, कूटनीतिक सहजताका लागि र केही आयोगलगायतमा अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी समितिले यसको व्यवस्था विधेयकमा गरेको हो । यसअघि नै असफल भएको भनिए पनि समितिले आवश्यक ठानेर यो व्यवस्था ल्याएको छ । त्यस्तै, अब निजामती सेवामा अधिकतम १५औँ तह रहनेछ । यो मुख्यसचिवको हुनेछ । यसपछि क्रमशः सचिवको १४औँ र अतिरिक्त सचिवको १३औँ हुँदै सहसचिवको १२औँ तह कायम हुनेछ ।

मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल घटाइएको छ । विधेयकमा मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई र सचिवको कार्यकाल चार वर्ष कायम गरिएको छ । हालसम्म मुख्यसचिवको तीन र सचिवको पाँच वर्ष रहेकामा एक–एक वर्ष पदावधि घटाइएको हो ।

यसैगरी सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धालाई रोकिएको छ । सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाले कम अनुभवी र दक्ष कर्मचारीको बाहुल्य हुन थालेको छ भने कर्मचारी पनि काममा भन्दा लोकसेवा पास गर्नतिर बढी ध्यान दिने प्रवृत्ति बढेको छ । जसका कारण कामकारबाही प्रभावित हुने र निर्णयमा पनि परिपक्वता नआउने समस्या बढेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न समिति सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक्ने गरी अघि बढेको हो ।

आरक्षण सुविधाको चरम दुरुपयोग रोक्ने गरी पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । एउटै कर्मचारीले श्रेणी नै पिच्छे आरक्षणको लाभ लिँदा व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको त्यसको असर अरूलाई परेको अवस्थालाई विचार गरेर त्यसलाई रोक्ने गरी समितिले व्यवस्था गरेको छ । समितिले आरक्षण सुविधा बढीमा दुईपटक गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

समितिले अन्तरतह प्रतिस्पर्धालाई पनि खुलाएको छ । हाल खुला प्रतियोगिता र बढुवाको बाटोबाट मात्र पदपूर्ति हुन्छ । समितिले निजामतीमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरतह प्रतियोगिता र बढुवाबाट पदपूर्ति हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ । श्रेणीपिच्छे यसको प्रतिशत तोकिएको छ । यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सेवाका कर्मचारीले भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपसचिव र सहसचिवका लागि अन्तरतह प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सात वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले पास गरेअनुसार अब शाखा अधिकृतमा ६० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र ३० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने गरी अनुपात कायम गरेको छ । प्रचलित कानुनमा शाखा अधिकृतको पदपूर्ति खुलाबाट ७० र बढुवाबाट ३० प्रतिशत हुन्छ । खुलाको १० प्रतिशत हिस्सा कटाएर त्यसलाई अन्तरतह प्रतियोगितामा लगिएको छ । उपसचिवमा खुला, अन्तरतह र बढुवाको अनुपात १०, २० र ७० प्रतिशत छ । सहसचिव भने अब अन्तरतह र बढुवाबाट मात्र पदपूर्ति हुनेछ । यसको अनुपात १५ र ८५ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै, अन्तरप्रदेश सरुवासम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा कम्तीमा १० वर्ष बहाल रहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूले सहमतिमा मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन प्रदेशलाई नै दिने गरी पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेश सक्षम नहुन्जेलसम्म अधिकतम १० वर्ष संघले नै पठाउन सक्ने गरी व्यवस्था भएको छ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूलाई आचारसंहितामा बाँध्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो आचारसंहिता ऐनमै व्यवस्था हुनेछ ।

निजामती सेवाको अधिकृत तहमा प्रवेशका लागि उम्मेदवार बन्न अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३२ वर्ष र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम गरेको छ । प्रचलित ऐनमा यस्तो उमेर पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको ४० वर्ष छ ।

निजामती विधेयकका विभिन्न चरणमा कामसमेत गरेका पूर्वसचिव सुरेश अधिकारी भन्छन्– प्रशासनिक सुधारका लागि विधेयक सकारात्मक छ
संविधानमा संघीयताको मर्मअनुसार निजामती प्रशासनको रूपान्तरण आवश्यक थियो । यसलाई विधेयकको व्यवस्थाले धेरै हदमा समेटेको देखिन्छ । खासगरी तीन तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई विधेयकका व्यवस्थाले सहज पार्ने देखिन्छ ।

कुलिङ पिरियड आवश्यक देखिएको हो । तर, यसको कार्यान्वयनको स्पष्टता चाहिन्छ । निजामती विधेयकले निजामतीलाई मात्र समेट्ने भयो । अब सेना, प्रहरी, प्राध्यापकको हकमा के हुन्छ ? यसका लागि बरु संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको भए सबैमा एकसमान लागू हुन सक्थ्यो । अथवा नियुक्ति हुने निकायको कानुनमै व्यवस्था गर्न पनि सकिन्थ्यो । हालको प्रशासनिक सुधारका लागि धेरै कुरा सकारात्मक नै आएको देखिन्छ ।

कांग्रेससम्बद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनको विरोध 
कांग्रेसनिकट निजामती ट्रेड युनियन ‘नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन’ले नै विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाएको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर युनियनले श्रेणीविहीन पदमा साबिकको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्ने र तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समुचित व्यवस्थापन एवं आवश्यक सेवा–सुविधाको व्यवस्थालगायतका महत्वपूर्ण विषयहरूलाई समावेश नगरी विधेयक पारित भएको बताएको छ ।

यी विषय सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने युनियनको चेतावनी छ । ‘माग सम्बोधन नभएमा काम रोक्नेसम्मका सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले तीनै तहमा कार्यरत युनियनकर्मी साथीहरूलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तयार रहन आह्वान गर्दछौँ,’ युनियनले भनेको छ ।