प्राधिकरणले खुलायो पाँच हजार मेगावाटका ५४ परियोजनाको पिपिए

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई बेवास्ता गर्दै १२ चैतसम्म ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरेका सबै जलविद्युत् परियोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै १० मेगावाटभन्दा ठुला जलविद्युत् परियोजनालाई पिपिएको प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको हो । 

प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा साना परियोजनाको पिपिए भने नियमित रूपमै गर्दै आएको छ । तर, ठुला परियोजनाको पिपिए भने कोटा प्रणालीमा हुँदै आएको छ । विगतमा सरकारले दिएको कोटा सकिएपछि दुई वर्षदेखि त्यस्ता परियोजनाको पिपिए हुन सकेको थिएन । अहिले प्राधिकरणले आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको विषयमा समेत सरकारको स्वीकृति नलिई पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको हो । यद्यपि, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को लक्ष्य पूरा गर्न यस्तो निर्णय गरिएको प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ । उक्त मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

१२ चैतसम्म ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरेर पिपिए हुन बाँकी रहेका परियोजनाको संख्या ५४ रहेको छ । उनीहरूको जडित क्षमता भने चार हजार नौ सय ६६ मेगावाट छ । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारले १२ चैतसम्म ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरिएको परियोजनाका लागि मात्रै पिपिए खुला गरिएको बताए । सम्बन्धित परियोजना ३० दिनभित्र पिपिए गर्ने प्रक्रियामा आउनुपर्ने उनले बताए । 

नेपालमा परियोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने अधिकार प्राधिकरणसँग मात्रै छ । सरकारी स्वामित्व भएका कारण सरकारले तोकिदिएको सीमामा रहेर प्राधिकरणले पिपिए गर्दै आएको थियो । त्यसमा ऊर्जा मिश्रण नीति तथा अवधारणासहित कोटा प्रणालीमा पिपिए गर्दै आएको थियो । यसअघि ०७५ मा सरकारले ०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले १५ हजार मेगावाटको कोटामा पिपिए गरिरहेको थियो । सोअनुसार जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजबाट २०–२५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २५–३० प्रतिशत, नदीप्रवाहबाट ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबााट ५–१० प्रतिशतको अनुपातमा विद्युत् उत्पादन गर्ने र सोहीअनुसार पिपिए गर्ने नीति थियो । 

पछिल्लोपटक सरकारले सन् ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर पिपिए खुलाउनुपर्ने थियो । साथै, ऊर्जा मिश्रणको नीति पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले ऊर्जा मिश्रण नीतिलाई बेवास्ता गरेर मन्त्रिपरिषद्को समेत स्वीकृती नलिई आफ्नै ढंगले पिपिए खुलाएको हो । 

नेपालको विद्युत् उत्पादन चक्र एकदमै असन्तुलित छ । अधिकांश परियोजना नदीप्रवाहमा आधारित हुँदा विद्युत् धेरै भएर खेर जाने अवस्था छ । हिउँदमा कम उत्पादन हुँदा आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा नेपालमा पम्प स्टोरेज, जलायशयुक्त प्रकृतिका परियोजनाको अपरिहार्यता उच्च छ । सोहीअनुसार सरकारले पनि पहिलादेखि नै ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा ल्याएर पिपिए खुलाउँदै आएको थियो । अहिले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई बिर्सेर पिपिए खोल्दा भविष्यमा प्राधिकरणलाई वित्तीय संकट आउन सक्ने प्राधिकरणकै एक कर्मचारीले बताए । अहिले प्राधिकरणले पिपिएका लागि आह्वान गरेकोमा १८ सय ५९ मेगावाटका ३८ वटा नदीप्रवाहमा आधारित परियोजना छन् । यसैगरी, पिक रन अफ रिभर प्रकृतिका १६ परियोजना छन्, उनीहरूको जडित क्षमता भने ३१ सय सात मेगावाट छ । 

प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक कपिल आचार्यले ऊर्जा मिश्रण अवधारणाविपरीत पिपिए खुलाउँदा भविष्यमा समस्या आउन सक्ने बताए । ‘पिपिए खुलाउँदा पनि ऊर्जा मिश्रण अवधारणाअनुसार नै जानुपर्ने हो । यसरी हचुवामा पिपिए गर्दा भविष्यमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने ।

के हो ऊर्जा मिश्रण अवधारणा ? 
एउटै प्रकृतिका स्रोतका भर पर्दा विद्युत् आपूर्ति सन्तुलित, विश्वसनीय, भरपर्दो र दिगो हुँदैन । तसर्थ, ऊर्जाका अधिकांश स्रोतलाई मिलाएर प्रयोगका लागि यस्तो अवधारणा अघि बढाइएको हो । यसले विद्युत् आपूर्तिमा विविधता ल्याउनेछ । सोहीअनुसार नेपालमा पनि जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजबाट २०–२५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २५–३० प्रतिशत, नदीप्रवाहबाट ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशतको अनुपातमा विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति ल्याइएको थियो, सोहीअनुसार पिपिए गर्ने नीति छ ।