
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका लागि बनाएको समिति पुनर्गठन गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघिको सिफारिस समिति खारेज गर्दै पुनः अर्को समिति बनाएको हो ।
यसअघि बनाइएको समिति विवादित भई अदालतमा मुद्दासमेत परेपछि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा समिति पुनर्गठन गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पौडेलकै नेतृत्वमा पुनर्गठन भएको समितिको सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको छ ।
सरकारले गत ११ चैतमा अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य थिए । लामो समयसम्म समितिको बैठक नबसेपछि भट्टराईले ९ वैशाखमा सदस्यबाट राजीनामा गरे । त्यसपछि सरकारले १७ वैशाखमा समितिको रिक्त सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्ति गर्यो । तर, पदमा बहाल रहेकै वेला गठित समितिमा अधिकारी सदस्य बन्न अयोग्य हुने भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्द ३० वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो ।
सर्वोच्चले रिटको सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ । त्यस्तै, सत्तासाझेदार दलहरू एमाले र कांग्रेसबिच तत्कालीन सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्वनाथ पौडेललाई नै गभर्नर बनाउने सहमति भएपछि पौडेलले राजीनामा दिए । तर, उनी पनि गभर्नर बन्न अयोग्य हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पुगेको छ ।
डेढ महिनाअघि गठन भएको गभर्नर सिफारिस समितिले काम गर्न नसक्नु र निरन्तर विवादित बन्दै गएपछि पुनर्गठन गरिएको हो । समितिको हालसम्म एउटा बैठक बसेको छैन ।