
उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने लामाखोलानजिकको वरपानी गाउँमा नम्बरी भनेर उत्खनन गरिएको जग्गा नक्कली भएको पाइएको छ । नम्बरी जग्गाबाट उत्खनन गरी बिक्री गरिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटोको जग्गा नक्कली, प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आइइई) एकातिर उत्खनन् अर्कोतिर भएको पाइएको हो ।
अवैध भनेर उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी कार्यालयले विस्तृत रूपमा छानबिन गर्न थालेपछि नम्बरी भएको जग्गा नक्कली र आइइई प्रतिवेदनसमेत गलत भएको पाइएको हो । चौदगण्डीगढी नगरपालिकाकै मेयरको मिलेमतोमा अवैध उत्खनन भएको भन्दै वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष केशव अधिकारीले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि गत शुक्रबार अनुगमनमा गएको आयोग कार्यालयले प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको थियो । मंगलबारदेखि विस्तृत रूपमा अनुसन्धान थालेको आयोगको टोलीले नम्बरी भनिएको जग्गा नक्कली भएको पत्ता लगाएको वडाअध्यक्ष अधिकारीले बताए । ‘लामाखोला वरपानी गाउँको सात घरको जग्गा देखाइएको छ । त्यो जग्गा सबै कागजमा देखिए पनि उत्खनन गरिएको स्थानमा भेटिएन । उजुरीकर्तालाई पनि सँगै राखेर अख्तियारको टोलीले उत्खनन भएको क्षेत्रको मंगलबार नापजाँच गरेको छ,’ उनले भने ।
आयोगको चारजनाको टोलीले अवैध उत्खनन क्षेत्रको विस्तृत रूपमा छानबिनका लागि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । ‘नम्बरी भनेर नगरपालिकाले उत्खनन गर्न दिएको सात घरको जग्गामध्ये वेदबहादुर मगर, दिलबहादुर मगर, लालबहादुर कामीको जग्गा नम्बरी भएको र आइइई पनि गरेको देखियो । तर, उत्खनन खोलाको बाँध र वन क्षेत्रमा गरेको भेटियो । नम्बरी भनिएको छविलाल राई, मैनाकला राई, गोविन्दबहादुर विष्ट, सरस्वती विष्टको जग्गा भेटिएन,’ उनले भने । माडिबास खोलानजिक रहेको धग्गाधनीको नाम नखुलेको १० कट्ठा जग्गामा आइइई गरेको, तर वन र खोला क्षेत्रमा गएर उत्खनन गरेको पाइएको अधिकारीको दाबी छ । ‘अख्तियारको टोलीसँग स्थानीयले जग्गाधनी पनि चिनेनन् । नगरपालिकाका प्रतिनिधिले पनि देखाउन सकेनन्,’ उनले भने । अख्तियारको इटहरी कार्यालयका एक अधिकारीले नम्बरी भनिएको जग्गा नक्कली, आइइई एकातिर उत्खनन अर्कोतिर भएको पाइएको बताए । ‘अहिले हामी उत्खननको नापजाँचमा छौँ । विस्तृतमा भन्न मिल्दैन । अर्को यही चौदण्डीगढी नगरपालिकाकै वडा नम्बर ५, ६ र ७ वडाको करमेज खोला, द्वार खोल क्षेत्रमा उत्खनन गरिएको क्षेत्रको पनि उजुरी परेको छ । त्यसको पनि बुधबार नापजाँच गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने ।
अवैध उत्खननविरुद्ध संघर्ष समितिका संयोजक पुष्पराज सुवेदीले नापी कार्यालयका प्रतिनिधि, वन कार्यालयका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासहितको टोलीले जग्गा यकिन गरेको बताए । नगरपालिकाका तर्फबाट राजस्व शाखाका प्रमुख प्रकाश वन उपस्थित थिए । ‘अवैध उत्खनन पनि भएकै छ । ठुलो परिमाणमा राजस्व छली भएको छ । राजस्व छलीको कुरा बिस्तारै अनुसन्धान हुने टोलीले स्थानीयलाई जानकारी गराएका छन्,’ उनले भने । नगरपालिकाले गत ७ वैशाखमा स्थानीय सांगे छोयलिंग कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई उत्खननका लागि ठेक्का दिएको थियो ।