Skip This
स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीले धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि दुई दिनदेखि धर्ना दिइरहेका छन् । आन्दोलनमा सहभागी हुन कर्मचारी धनगढी आएपछि कतिपय स्थानीय तहको सेवा नै प्रभावित बनेको छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ऐन ल्याउन सरकार उदासीन देखिएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए । स्थानीय सेवा ऐन नहुँदा आफूहरूको वित्तृ विकास रोकिएको उनले गुनासो गरे । ‘०७५ मा स्थानीय तहमा समायोजन भएयता कर्मचारीको सरुवा र वित्तृ विकास रोकिएको छ । स्थानीय तहमा लोकसेवाले नयाँ कर्मचारी भर्ना पनि गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘वित्तृ विकासका लागि ऐन आवश्यक पर्छ, तर अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको छैन ।’
स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गरेर आफूहरू आन्दोलनका लागि धनगढी आएको उनले बताए । सरकारले यथाशीघ्र ऐन जारी नगरे स्थानीय तहका सबै काम ठप्प पार्ने आन्दोलनरत कर्मचारीले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले सोमबार धनगढीमा प्रदर्शन गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्ना दिएका छन् ।
डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीदत्त भट्टले गाउँपालिकामा कार्यरत केही कर्मचारी दुई दिनअघि आन्दोलनमा गएपछि कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको बताए । ‘अहिले योजनाहरूको बिल भुक्तानी, कामको मूल्यांकन, अनुगमनलगायत कामको चाप हुने वेला हो । आगामी बजेटको तयारी पनि अहिलेदेखि गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको आन्दोलन लम्बिए थप समस्या हुने देखिन्छ ।’ ६–सातजना कर्मचारी आन्दोलनमा गएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले गत वर्ष जेठमा प्रदेश सभामा पेस गरेको थियो । तर, उक्त विधेयक प्रदेश सभाबाट अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । २९ साउनमा विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो । समितिले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई गत माघमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले स्थानीय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई प्रदेश लोकसेवामार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा गरेपछि त्यसविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
