आगामी बजेटमा उपभोक्ताका अपेक्षा

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत उपभोक्तामुखी बजारमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति देखिनुपर्छ

आपूर्ति शृंखला बिग्रिएर बजारमा अस्वाभाविक र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि भइरहनु र बजारमा सरकारको कमजोर उपस्थितिको फाइदा केही व्यवसायीले उठाउनु बर्सेनि आमनेपाली उपभोक्तालाई पिरोलिरहने मुख्य चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई आमउपभोक्तालाई बजारमा हुने सबै खालका गलत कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ, नियमन गर्छ र बजारलाई अनुशासित बनाउँछ भनेर आश्वस्त पार्दै बजार उपभोक्तावादको सिद्धान्त, बजारको न्यूनतम मूल्य र मान्यतामा सञ्चालित छ भन्ने आभास दिलाउन आवश्यक छ । 

नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न प्रयास हुँदै आएका छन् । संविधानको धारा ४४ मा व्यवस्था भएको मौलिक हक सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न विभिन्न व्यवस्था दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था बलियो र विश्वासिलो बनाउन आवश्यक छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को पूर्ण कार्यान्वयन, सबै जिल्लामा उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता हितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, वाणिज्य विभाग, कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायातजस्ता जनसरोकारका मुद्दासित प्रत्यक्ष जोडिने निकायमा यथोचित बजेट, जनशक्ति, स्रोत–साधनको भरपूर व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विभागसँगसँगै प्रदेशस्थित उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र पालिकास्तरीय उपभोक्ता संरक्षण सामितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्दै उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा आउन आवश्यक छ । 

स्वच्छ बजार, उपभोक्ता हित संरक्षण, सुशासन र उपभोक्ताका सरोकारमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । उपभोक्ता नीति, बजार नीति, आपूर्ति नीति र विभिन्न कानुन तर्जुमामा सहजीकरण तथा समन्वय गर्न र संघका विभिन्न नीति तथा कानुन कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नसमेत विशेष बजेटसहित कार्यक्रम समावेश हुन आवश्यक छ । बजार अनुगमनमा उपभोक्ता शिक्षालगायत स्वच्छ प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बजार व्यवस्थापनमा तिनवटै सरकारको अधिकार, कार्यक्षेत्र र दायित्व बाँडफाँडका लागि बजेटमै विशेष कार्यक्रम समावेश गर्न आवश्यक छ । अत्यावश्यक वस्तुहरूको माग, मूल्य, आपूर्ति र गुणस्तर नियमन तथा नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण निकायको प्रभावकारी उपस्थितिको खाँचो छ । त्यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति तथा समयसापेक्ष ऐन कानुन निर्माणका लागि विशेष बजेट व्यवस्था गर्दै बजारमा हुने सबै खालका अनियमितता अन्त्य गर्न आवश्यक छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल, उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापना र तिनको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने विशेष योजना आवश्यक छ । बजार सुशासन कायम गर्ने विभिन्न विभागको एकीकृत कार्ययोजना, जसमा अध्ययन अनुसन्धानसँगै कडाइसाथ कार्यान्वयनका लागि सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक छ । 

प्रतिस्पर्धी बजार संरक्षण ऐन र उपभोक्ता हितसम्बन्धी विभिन्न ऐन, नियम र कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै सशक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दृढ संकल्प र योजनाको खाँचो छ । बजारमा हुने अस्वाभाविक कृत्रिम मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र मिसावट नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमनलाई विशेष एकीकृत अनुगमन संयन्त्रमार्फत प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । 

उपभोक्ता हक अधिकार उल्लंघन गर्नेहरूलाई कडा दण्ड र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । उपभोक्तालाई आफ्नो हक, अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी दिन विभिन्न माध्यमबाट देशैभर स्कुल, कलेज, स्थानीय तहमा उपभोक्ता सचेतना अभियान जागरण वर्ष घोषणा गर्नु आवश्यक छ । विद्यालयस्तरका पाठ्यक्रममा उपभोक्ता हक, अधिकार र कर्तव्यबारे विषयवस्तु पाठ्यसामग्रीमै समावेश गर्नुपर्छ । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनसँगै स्वच्छ बजार कायम गर्न विशेष कोषको व्यवस्था गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यस्तो कोषको पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न विशेष संयन्त्र आवश्यक पर्छ । विद्युतीय व्यापार नियमनसम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन सफल कार्यान्वयनको खाँचो छ । यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममा बजेटको प्रस्टता खोजिएको छ । आपूर्तिमा नियमितताको सुनिश्चितता जरुरी छ । 

स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात, सडक, विद्युत्, खानेपानीजस्ता दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय उपभोक्ताका लागि सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध हुन जरुरी छ । विषादीरहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता उपभोक्ताको अधिकार हो । मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा एकरूपता महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । एउटा नागरिक बजार गएर घर फर्कँदा (वस्तु र सेवा) दुवै क्षेत्रमा म लुटिएँ, ठगिएँ भनेर निराश भएर फर्किनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि बजार नीति, उपभोक्ता नीति र आपूर्ति नीति संविधानअनुरूप तत्काल जारी गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले यसलाई प्रमुख चासोको विषय बनाउन आवश्यक छ । 

विधिको शासन र कानुनी राज्यको अनुभूति नभएसम्म बजारमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । आमउपभोक्ताको राज्यसँग बजार सुशासनको अपेक्षा छ । बजारमा हुने सबैखाले विभेद अन्त्य गरी उपभोक्ताको हितविपरीत हुने हरेक क्रियाकलापमा शून्यता कायम गर्न सरकारको विशेष भूमिका रहन्छ । अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा नियमितताका लागि आपूर्ति शृंखलामा हुने विभिन्न बन्द हडतालको अन्त्य हुनुपर्छ । उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, नीति कार्यान्वयनमा कडाइ गरिनु जरुरी छ । सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा उपभोक्ता हितको विषय पर्नुपर्छ । स्वच्छ बजार कायम गरी मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा एकरूपता कायम गर्न पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत उपभोक्तामुखी बजारमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति देखिनु आवश्यक छ । 

सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको क्षमता विस्तार गरी ७५३ वटै पालिकासँग सहकार्य र समन्वय गर्ने संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ । दाल, चामल, गहुँ, चिनीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको माग र आपूर्तिको सही तथ्यांक तयार गरी समयमै आवश्यक वस्तु खरिद गरी दुर्गमका जिल्लामा ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यस्तै, आपूर्ति शृंखलालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सशक्त भूमिका देखाउन सक्नुपर्छ । ओठदेखि गोठसम्म, आलीदेखि थालीसम्म देखिएका समस्या समाधान गर्न, अन्तरतह समन्वय गर्न तथा नियमित रूपमा मूल्य नियमन, नियन्त्रण, विश्लेषण र निर्धारण गर्न स्वायत्त मूल्य नियमन आयोग गठन गर्न ढिला भइसकेकाले यसलाई तत्काल कार्यक्रममा समावेश गराइनुपर्छ । 

गुणस्तरीय दूध, तरकारी, फलफूल, पानी, तेलजस्ता दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तुको नमुना संकलन र परीक्षणका लागि नाकामै सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति र सशक्त संयन्त्र निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोत–साधनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सेवाक्षेत्रको नियमन, स्वास्थ्य शिक्षा, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सडकजस्ता क्षेत्रमा स्पष्ट कार्ययोजनासहित संविधानले ग्यारेन्टी गरेको गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपयोग गर्ने हक संरक्षणका लागि सबै जिम्मेवार निकाय र तीनै तहका सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को सफल र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम बजारको तह निर्धारण गरिनुपर्छ । अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको सूची सार्वजनिक गरिर्नुपर्छ । मूल्य निर्धारण गर्ने आधारहरू प्रस्ट हुनुपर्छ । उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित विभिन्न मापदण्ड निर्माण गरी कानुनविपरीत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न अति आवश्यक छ । 

स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबाट गरिने विभिन्न अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्राधिकरण गठन गर्नसमेत सरकारको प्राथमिकता तय हुनुपर्छ । दिनप्रतिदिन उच्च जोखिम बढ्दै गएको विषादी न्यूनीकरणका लागि स्वीकृत चेकजाँच प्रणालीको खाँचो छ । जोखिमपूर्ण आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी छ । सम्पूर्ण भन्सार नाकामा अत्याधुनिक एकीकृत कृषि र पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । अहिलेको बजारको अवस्था आमनागरिकको पहुँचबाट टाढा भइसकेको छ । गैरकानुनी व्यापारिक कार्य बढ्दै गर्दा राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार राजस्व नउठ्ने, जनताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने, मूल्य गुणस्तर र तौलमा ठगिनुपर्ने भएकाले पूर्ण रूपमा गैरकानुनी व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले अन्तरतह समन्वयमा काम गर्दै आमनागरिकको स्वास्थ्यमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनु जरुरी छ । यसका लागि स्वदेशी उत्पादनमा विशेष जोड दिई आत्मनिर्भर बन्ने र आफूकहाँ उत्पादन हुन नसक्नेबाहेक अन्य वस्तुको आयातमा नियमन गरिनुपर्छ ।

(तिमल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्)