
लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्नुका कारण के हुन सक्छन् ?
राजस्व बजेटको लक्ष्यका आधारमा उठ्ने होइन । देशको आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि भएको अवस्थामा मात्र राजस्व उठ्ने हो । यसका लागि औपचारिक अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी छ । बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको अलि बढी नै अनुमान गरिएको पनि हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याएर र नयाँनयाँ स्रोत खोजेर राजस्वमा सुधार गर्न सकिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा कुन स्रोतबाट कति राजस्व उठ्छ भन्ने अनुमान गर्न नसक्दा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्न सक्छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्नु कति जायज हो ?
सरकारको ढुकुटीमा पैसा नभएपछि अनुदान कटौती गर्नु गलत होइन । तर, समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्न मिल्दैन । विशेष अनुदानलगायतमा चाहिँ ढुकुटीको अवस्था हेरेर कटौती गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । साथै, संघले पठाउने अनुदानमा समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्न पनि सकिन्छ । संघदेखि प्रदेशसम्मका सांसदका माग र दबाब झेल्न महत्वाकांक्षी बजेट बनाउँदा पनि अनुमानअनुसार राजस्व नउठ्न सक्छ । अनि यस्तोमा बजेट कटौतीको समस्या आउनु अन्यथा होइन ।
अनुदान कटौतीको विकल्प खोज्न सकिन्नथ्यो र ?
विकल्प खोज्न नसकिने होइन, सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले त नेपाल सरकारले आर्थिक मितव्ययिताका लागि क्रान्तिकारी सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने बाटो तयार गर्नुपर्छ । माथिको आर्थिक अनुशासनहीनताको प्रभाव तलसम्मै पुगेको छ । माथिदेखि तलसम्मै खर्चप्रतिको संवेदनशीलता पटक्कै छैन । आर्थिक तथा वित्तीय पक्षमा अनुशासनमा बस्नुपर्ने सरकारले अहिले ऋण लिएर भावी पुस्तालाई ब्याजसहित तिर्न लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।