- वि.सं Invalid date format
जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापक समितिका पदाधिकारी, सदस्य, शिक्षक, कर्मचारीलगायतका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने कृष्णपुर नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन।
नगरपालिकाको निर्णयले बाल अधिकार हनन भएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक अदालत पुगेका थिए। तर, अदालतले उनीहरूको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिएन।
३१ चैत ०८१ मा सम्पन्न ३८औँ नगर कार्यपालिका बैठकले विद्यार्थी भर्ना अभियानसम्बन्धी दुई निर्णय गरेको थियो। बैठकले नगरपालिकाअन्तर्गतका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी, सदस्य, शिक्षक, कर्मचारीका सन्तान (छोराछोरी, नाति नातिनी) एवं एकाघरका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र दोस्रो निजी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी अभिभावक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयको कुनै पनि प्रशासनिक निकाय एव व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा नरहने निर्णय गरेको थियो।
नगरपालिकाले गरेका दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै ३१ चैत ०८१ मा सम्बन्धित सरोकारवालालाई पत्राचार गरेपछि केहीले पालना गरे पनि केही अदालत गएका हुन्। आज भएको पेसी (बहस)मा उच्च अदालतले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले पालिकाविरुद्धमा मागेकोे अन्तरिक आदेश दिएन।
उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका रजिस्ट्रार जनकसिंह बोहराले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले कृष्णपुर पालिकाले गरेको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश नदिएको बताए। रजिस्ट्रार बोहराले न्यायाधीशद्वय उज्ज्वल शुक्ल र फुर्पा तामाङको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकलाई पालिकाले गरेको निर्णयमा अपूरणीय क्षति नहुने र संविधानमा समेत स्थानीय तहलाई निजी र सरकारी दुवै विद्यालयको नियमन गर्ने अधिकार भएको बुँदा टेकेर अन्तरिम आदेश नदिएको बताए। ‘यो मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट निजी विद्यालयले मागेअनुरूप अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएन,’ रजिस्ट्रार बोहराले भने, ‘मुद्दा भने टुंगिएको छैन।’
कृष्णपुर नगरपालिकाको निर्णयले बालबालिकाको अधिकार हननदेखि संविधानविरुद्ध भएकाले आफूहरू अदालत गएको निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले बताएका छन्।
निजी विद्यालयका सञ्चालक अक्कलबहादुर बोहराले नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्नाबारे गरेका दुवै निर्णयमा असहमति जनाएर अदालत गएको बताए। उनले पहिलो बुँदामा बालबालिकाको अधिकार हनन भएको र दोस्रोमा संविधानविरुद्धमा निर्णय भएकाले न्यायका लागि अदालत गएको बताए। ‘नगरपालिकाले गरेको निर्णयले बालबालिकाले विद्यालय छान्न पाउने अधिकार हननदेखि नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्दा न्यायालय गएका छौँ,’ उनले भने, ‘हामी नगरपालिका र शिक्षाविरोधी पनि होइनौँ।’
सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि नगरपालिकाले भर्ना अभियानबारे उक्त निर्णय गरेको कृष्णपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। कृष्णपुर नगरका मेयर हेमराज ओझाले राज्यकोे लगानीमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्दै आमविपन्न नागरिक समुदायलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने उदेश्यका साथ निर्णय गरेको बताए।
सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि पालिकाले गरेका निर्णयमा आमनगरवासीको साथ, समर्थन भए पनि केही निजी विद्यालयका सञ्चालकले अदालतमा रिट दायर गरेको उनले बताए। ९ वडा रहेको कृष्णपुरका अधिकांश ग्रामीण भेगका मजदुर, किसान, विपन्न, सर्वसाधारण जनताले स्थानीय सरकारले गरेका निर्णय प्रगतिशील र जनमुखी भएको बताएका छन्।
