- वि.सं Invalid date format
सात सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने सरकारको निर्णय कस्तो छ ?
व्यापार निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो, सरकारले होइन । निजी क्षेत्रले जस्तो सरकारले व्यापार गर्न सक्दैन । तर, यसो भन्दै गर्दा केलाई निजीकरणमा लाने, कसरी लाने, किन लाने जस्ता विषयमा पहिले प्रस्ट हुन जरुरी छ । साथै, निजीकरण गरिसकेपछि निजी क्षेत्रले त्यसलाई चलाउन सक्छ कि सक्दैन, नाफा कमाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र सरकारलाई राहत दिन आउने होइन । ऊ नाफा कमाउने उद्देश्यले नै आउने हो । सार्वजनिक उद्योगलाई निजीकरणमा लाँदै गर्दा निजी क्षेत्रले पनि उद्योगको ‘इफिसिएन्सी’ हेरेर मात्र हात हाल्नु ठिक हुन्छ ।
यस्ता उद्योगको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र सम्पत्तिको उपयोग कसरी गर्नु ठिक हुन्छ ?
सार्वजनिक उद्योगलाई निजीकरण गर्दै गर्दा ‘बिजनेस’ गर्न अत्यावश्यक ‘एसेट’ मात्र दिइयो भने त्यसको दुरुपयोगको सम्भावना रहँदैन । विगतमा भक्तपुर इँटालाई निजीकरण गर्दा उसलाई जग्गा दिइएन । जग्गा लिजमा दिइयो । फ्याक्ट्री चलाउन अत्यावश्यक मेसिनरी मात्र दिइयो । यसो गर्दा लिनेले उद्योग चलाएर नाफा लिने विषयमा मात्र सोच्छ । तर, यसो भन्दै गर्दा जग्गा दिँदै नदिने भन्ने पनि हुँदैन । उद्योगको प्रकृति हेरेर यसबारे निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।
विगतका निजीकरणबाट सिक्न अहिले कति जरुरी छ ?
विगतमा निजीकरणमा गएका सबै उद्योग रुग्ण अवस्थामा छैनन् । कतिपयले राम्रै नाफा कमाइरहेका छन् । निजीकरण गर्दैगर्दा उसलाई नाफा कमाउने ‘स्पेस’ दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले आफू पब्लिक सेक्टर भएको भए के गर्थें भन्ने सोच्नुपर्छ भने पब्लिक सेक्टरले पनि आफू निजी क्षेत्र भएको भए के गर्थें भन्ने सोच्नुपर्छ । दुवैले एअर्काको सहयोगी बन्न सक्नुपर्छ ।
