एक खर्बको वैकल्पिक वित्त कोष बनाउने विधेयक संसदमा

• कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कुल २५ प्रतिशत र जीवन बिमा–निर्जीवन बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीलाई कुल २४ प्रतिशत सेयर दिने संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा प्रस्ताव 

ठुला पूर्वाधारमा नयाँ स्रोतबाट लगानी जुटाउने वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक संसद् पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका हुन् । 

विधेयकअनुसार वैकल्पिक वित्त विकास कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्बको बनाउने उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माणमा वार्षिक १० खर्ब पुँजीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यस्तो कोष ल्याउन खोजिएको अर्थले जनाएको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ भित्र संसद्मा विधेयक पेस गरेर पारित गराउने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै कोषको व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा जाने योजना छ । 

विधेयकमा ५१ प्रतिशत सेयर सरकारले राख्ने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा अन्तरसरकारी वित्तीय संस्थाले कोषको सेयर खरिद गर्न इच्छा देखाएमा कोष सञ्चालक समितिको सिफारिसमा पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कुल २५ प्रतिशत र जीवन बिमा–निर्जीवन बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीलाई कुल २४ प्रतिशत सेयर राख्ने उल्लेख छ ।

सरकार वा विभिन्न संस्थाहरूले बढीमा दुई वर्ष र दुई किस्तामा कबोल गरेका सेयरबराबरको रकम चुक्ता गरिसक्ने व्यवस्था छ । कर्मचारीलगायतको सञ्चालन खर्च आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने र वार्षिक नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।