रवि लामिछानेको रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट मंगलबार लिखित जवाफ माग भएको हो । 

सामान्यतया यस्तो रिटमा एकदेखि दुई साताभित्र लिखित जवाफ मागिने गरेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए । यद्यपि, लिखित आदेश नआएकाले भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । यो मुद्दामा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। 

आइतबार लामिछानेका तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले रिट दर्ता गराए पनि सोमबार हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । लामिछानेलाई हिरासतमुक्त गरिनुपर्ने माग गरिएको रिटमा नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

गैरकानुनी तवरबाट अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै निजी घरमा गई ठुलो संख्यामा हतियारधारी प्रहरीले अनधिकृत रूपमा पक्राउ गरेकाले उनको रिहाइ हुनुपर्ने माग रिटमा छ । साथै, प्रहरीले पक्राउका क्रममा गरेको कागजी त्रुटिसमेत रिटमा औँल्याइएको छ । साधिकार निकायको पत्रविना नै उनलाई पक्राउ गरिएको तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया मिचिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘..आराम गरिरहेको शयनकक्षमा प्रवेश गरी एकदमै बर्बर, अनुचित एवं कानुनको उचित प्रयोगविना प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न भनी गैरकानुनी रूपको थुनुवापुर्जी दिई नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, यातनाको हक मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी हक अधिकारको अवज्ञा गर्दै गैरकानुनी तवरबाट मिति २०८१।१२।२२ को राति ८ः३० को समयमा पक्राउ गरी निरन्तर थुनामा राखिएकाले निम्न आधार कारणबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी निज रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ,’ रिटमा छ । 

वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने गरी पक्राउ गरिएको भन्दै थुनुवा पुर्जीसमेत गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी रिटमा छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक एवं कानुनको अपहरण हुने गरी राखिएको थुनाले निरन्तरता नपाउने निवेदनमा उल्लेख छ । 

‘रवि लामिछानेको उपर भएको अदालतको आदेशको कार्यान्वयन पनि माथि विवेचित कानुनको सापेक्षतामा कार्यान्वयन नहुने कुरा प्रस्ट हुँदाहुँदै अनाधिकार निकायबाट गैरकानुनी रूपबाट थुनामा राख्ने र त्यस्तो गैरकानुनी थुनालाई निरन्तरता दिने गरी प्रत्यर्थीहरूले रवि लामिछानेलाई कैदमा राखी वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने अख्तियारी हुने भन्ने अवस्था नै रहेको छैन । यसरी वैयक्तिक स्वतन्त्रता अक्षुण्ण हुने र जीवनका हरेक पल अमूल्य भई रविको जीवनका वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएको अवधिको क्षतिको पूर्ति अन्य कुनै तवरबाट हुन नसक्ने भएकाले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि मागबमोजिमको आदेश जारी हुने निर्विवाद छ,’ रिटमा पौडेलले माग गरेकी छिन् ।