- वि.सं Invalid date format
संखुवासभाका निजामती कर्मचारीहरूले निजामती सेवा ऐनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। सोमबार संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिव्यराज पोख्रेलमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निजामती कर्मचारीका चारवटा संगठनले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती र अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका जिल्ला अध्यक्षहरू क्रमशः जुनकुमार राई, सुशील पोख्रेल, भोलामान राई र एसन बोगटीले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सुशासन प्रत्याभूति गर्ने निजामती कर्मचारीलाई हौसला दिँदै तत्कालै निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका जिल्ला अध्यक्ष जुनकुमार राईले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने बताए। आधिकारिक ट्रेड युनियनले उठाएका मागहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा निजामती कर्मचारीहरूको जोड छ।
राष्ट्रियस्तरको संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको निर्णयबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र पठाएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका जिल्ला अध्यक्ष सुशील पोख्रेलले बताए।
उनीहरूले निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूलाई पेसागत हकहित र अधिकारका संगठित हुनुपर्नेलगायतका ११ बुँदे माग राखेका छन्।
