संसदीय उपसमितिको ठहर : पोखरा विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार

चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब ऋण काढेर बनाइएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको छ । राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा लेखा समितिले गठन गरेको १० सदस्यीय उपसमितिले १० महिना लामो अध्ययनपछि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का सम्झौता गर्दादेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

यति ठुलो अंकमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक र पूर्वमहानिर्देशकसहित आठ अधिकारीलाई डामेको उपसमितिले तत्कालीन मन्त्रीलाई भने चोख्याएको छ । 

उपसमितिले क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तथा पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । उपसमितिले डामेका अन्यमा क्यानका निर्देशकहरू विनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ र बाबुराम पौडेल हुन् ।

त्यस्तै, क्यानका उपनिर्देशक इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने र क्यानअन्तर्गत गौरवका आयोजना हेर्ने शाखाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल पनि छन् ।   तर, सरकारी कर निर्माण कम्पनीले नै व्यहोर्ने ठेक्का सम्झौताको सर्तविपरीत दुई अर्ब २२ करोड छुट दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की र तत्कालीन विभागीय नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री एमालेका योगेश भट्टराईको भने प्रतिवेदनमा नामसमेत उल्लेख छैन । 

२३, २४ र २५ असारमा स्थलगत अध्ययनसमेत गरेर उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाउने अन्तिम तयारी थालेको छ । यसका लागि उपसमिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराउन थालिएको छ । तर, बुधबार छलफलपछि हस्ताक्षर थालिएकामा सत्तापक्षका पाँच सांसदले हस्ताक्षर नै गर्न मानेका छैनन् ।

सत्तापक्षबाट कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीबाहेक अन्य पाँच सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा समिति सभापतिसमेत रहेका राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, माओवादीका अमनलाल मोदी र जनार्दन शर्मा तथा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले हस्ताक्षर गरे ।

सत्तापक्षबाट प्रतिनिधित्व गरेका कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले पनि अनियमितता बाहिर ल्याउने गरी प्रतिवेदन आएको भन्दै सहजै हस्ताक्षर गरे । तर, एमालेका गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तथा कांग्रेसका देवप्रसाद तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।

स्रोतका अनुसार बाँस्कोटा आफन्तको बिहेमा जान हतार भएको भन्दै हिँडेका थिए भने थप अध्ययन गर्ने भन्दै निस्किएका लामा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर छल्न बिहीबार साँझ धनगढी पुगेका छन् । तिमिल्सिनाले भने विमानस्थल निर्माणका क्रममा कर छुटको निर्णय गर्ने कांग्रेसकै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको संलग्नतालाई प्रतिवेदनबाट हटाउनुपर्ने माग राखेर हस्ताक्षर नगरेको स्रोतले बतायो । कांग्रेसकै दीपक गिरी र रामकृष्ण यादव भने बैठकमै अनुपस्थित थिए । 

उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले पोखरा विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको र हस्ताक्षरको प्रक्रिया सकिएपछि छिट्टै पूर्ण समितिमा बुझाउने बताए । ‘पोखरा एयरपोर्टको अध्ययन प्रतिवेदन फाइनल भएको छ । एयरपोर्ट निर्माणमा प्रारम्भदेखि नै ठुलो अंकमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको शृंखला छ । भ्रष्टाचारकै लागि नीतिगत निर्णयहरूसमेत भएको निष्कर्ष छ,’ उनले भने, ‘हामीले सबै विषयमा व्यापक अध्ययन गरेर कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौँ । उपसमिति सदस्यहरूबाट प्रतिवेदन हस्ताक्षर गर्ने चरणमै छ । कोही सदस्यबाट फरक मत पनि आउला, त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो । अहिलेसम्म पाँच सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । चाँडै मूल समितिलाई बुझाउँछौँ ।’

क्यानले २७ जेठ ०६७ मा १४५ मिलियन डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण थाल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको चार वर्षपछि चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग ८ जेठ ०७१ मा सम्झौता गर्दा २१५ मिलियन डलर अर्थात् करिब २२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माणको सम्झौता भएको थियो । लागत नै आठ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ठेक्का प्रक्रियाबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवात गरिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भष्टाचार गरेको...।’ त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा निर्माणका क्रममा आर्थिक–प्राविधिक मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गरेको उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लागत बढाए पनि सुरुमा गरिएको डिजाइनअनुसार ठुलो र चौडा आकारको विमानस्थल भने नबनाएको समितिको ठहर छ । सुरुमा तीन हजार मिटर लम्बाइ र ५० मिटर चौडाइ भएको धावनमार्ग बनाउने परिकल्पना भए पनि ठेक्का सम्झौता हुँदा २५ सय मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइ भएको धावनमार्ग मात्रै तयार गरिएको छ । जसकारण ठुला जहाज उडान र अवतरण गर्न सक्दैनन् । पोखरा विमानस्थलमा न्यारोबडी जहाज मात्रै उडान र अवतरण गर्ने मिल्ने गरी बनाइएको छ ।

चीनको सरकारी पहलमा एक्जिम बैंकबाट दुई प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय भएकाले ठेक्का प्रक्रियामा पनि चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो ।

१० सदस्यीय उपसमितिमा सत्तापक्षका ६ मध्ये अर्जुननरसिंह केसीको मात्र हस्ताक्षर
प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर लेखा समितिमा बुझाउन बुधबार दिउँसो उपसमितिमा आन्तरिक छलफल भएको थियो । छलफलपछि हस्ताक्षर गर्ने वेला भने सत्तापक्षका सांसदले विभिन्न बहाना बनाउँदै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा समिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देन, माओवादीका अमनलाल मोदी र जनार्दन शर्मा तथा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले हस्ताक्षर गरे ।

कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले पनि अनियमितता बाहिर ल्याउने गरी प्रतिवेदन आएको भन्दै सहजै हस्ताक्षर गरे । तर, एमालेका गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तथा कांग्रेसका देवप्रसाद तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । स्रोतका अनुसार बाँस्कोटा आफन्तको बिहेमा जान हतार भएको भन्दै हिँडेका थिए भने थप अध्ययन गर्ने भन्दै निस्किएका लामा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर छल्न बिहीबार साँझ धनगढी पुगेका छन् ।

तिमिल्सिनाले भने विमानस्थल निर्माणका क्रममा कर छुटको निर्णय गर्ने कांग्रेसकै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको संलग्नतालाई प्रतिवेदनबाट हटाउनुपर्ने माग राखेर हस्ताक्षर नगरेको स्रोतले बतायो । कांग्रेसकै दीपक गिरी र रामकृष्ण यादव भने बैठकमै अनुपस्थित थिए । 

ठेक्का सम्झौतादेखि नै पाइला–पाइलामा अनियमितता 

लागतभन्दा सात करोड डलर बढीमा ठेक्का सम्झौता : विमानस्थल निर्माणका लागि १४५ मिलियन डलरको लागत अनुमान थियो । तर, ठेक्का प्रक्रियामा सामेल कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम ३०५ मिलियन डलर कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो । जबकि सम्झौता भने २१५ मिलियन डलरमा भयो । यसरी लागतभन्दा ७० मिलियन डलर बढीमा सम्झौता गरेर सुरुमै अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर छ । 

छिनेडाँडो काट्न सम्झौताविपरीत क्यानबाट ३२ करोड अतिरिक्त भुक्तानी : विमानस्थलको नजिकै रहेको छिनेडाँडो काट्ने बजेट टेन्डर रकममै समावेश भएकाले निर्माण कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने थियो । तर, क्यानले ठेक्का सम्झौताविपरीत ३२ करोड दुई लाख रुपैयाँ छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको भेटिएको छ ।

एसी जडान गर्न पनि क्यानले नै दियो सात लाख ४२ हजार डलर : विमानस्थलमा एयर कन्डिसनबापत लाग्ने सात लाख ४२ हजार ६५९ डलर ठेक्का रकममै समावेश छ । तर, क्यानले एसी खरिदका लागि सोहीबराबरको रकम छुट्टै भुक्तानी दिएको छ ।

रनवेमा माटो र गिटी–बालुवा हाल्दा दुई करोड डलरभन्दा बढी अनियमितता : विमानस्थलमा माटो फाल्ने र भर्ने काममा मात्रै दुई करोड २२ लाख ५४ हजार २१८.२७ डलर अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर छ । रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोन, बाँध, नालीहरू निर्माणका लागि माटो खन्न एक करोड ६ लाख ४८ हजार ३९३.७० डलर भुक्तानी भएको, तर काम नभएको रिपोर्ट छ । त्यस्तै, रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोन, बाँध, नालीहरू भर्न ४४ लाख ३५ हजार ३०३.४० डलर भुक्तानी भएकोमा काम नगरी भ्रष्टाचार भएको छ । त्यसैगरी, विमानस्थलबाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउनका लागि ५४ लाख ९९ हजार ५४२.३९ डलर भुक्तानीमा माटो नै नल्याएर अनियमितता गरिएको छ । बाहिरबाट ल्याएको माटो विमानस्थलभित्र १५० एमएमभन्दा बढी मोटाइ नभएका तहमा स्टक पाइलबाट रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोनलगायतमा राख्ने कामका लागि मात्रै पनि १६ लाख २१ हजार ५८.२७ डलर भुक्तानी भएकोमा माटो नै नल्याएपछि कामै नभएको र भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा सम्झौताविपरीत दुई अर्ब २२ करोड कर छुट : सरकारी कर निर्माण कम्पनीले नै व्यहोर्न सर्त ठेक्का सम्झौतामा थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्यान्वयन सम्झौता’का नयाँ सर्तहरू तयार गर्दै कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । ‘मूल सम्झौताविपरीत निर्माण कम्पनीलाई दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट गर्नु अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अनुमानका भरमा ‘अतिरिक्त सामान’ शीर्षकमा १५ करोड २३ लाख डलर लागत समावेश : निर्माण कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी र क्यानबिच सम्झौता हुँदा अतिरिक्त सामानहरू चाहिन सक्ने आकलनका भरमा १५ करोड २३ लाख डलर लागत अनुमान जोडिएको थियो । तर, यो शीर्षकमा सामान के–कस्ता हुने, कति चाहिने भन्ने विवरण, परिमाण र दरहरूबारे केही उल्लेख नभएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । 

बोलपत्र कागजातमा ८५ लाख डलर थप्ने र हटाउने खेल : निर्माण कम्पनीसँगको मुख्य सम्झौतामा विभिन्न सामग्रीबापतको लागत ८५ लाख २४ हजार १५० डलर घटाइएको छ । तर, नयाँ सामग्रीबापत भनेर पुनः अर्को ठाउँमा त्यति नै रकम थप गरिएको छ जुन इपिसी (अध्ययन, खरिद र निर्माण)को मान्यताविपरीत छ । रकम एक ठाउँबाट झिक्ने र अर्कोमा थप्ने गरेर सर्वसाधारणको आँखा छली अनियमितता गरेको उपसमितिको ठहर छ ।

सम्झौताविपरीत परामर्श सेवामा २८ लाख डलर खर्च : निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २८ लाख डलर ठेक्का रकममै समावेश गरिएको छ । तर, क्यानले पछि आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

इन्धन भण्डारणगृह नबनाई दुई लाख २० हजार डलर हिनामिना : ठेक्का सम्झौतामा विमानस्थलभित्र दुई लाख २० हजार डलरमा इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यो काम नै भएको छैन । अहिले आयल निगमले आफ्नै खर्चमा उक्त संरचना बनाइरहेको छ । 

नौ करोड ६५ लाखको पानीट्यांकीमा क्षति : विमानस्थल निर्माणमा सावधानी नपनाउँदा खानेपानी संस्थानको नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लागतको खानेपानी ट्यांकीमा क्षति पुगेको छ । उक्त क्षति क्यानले व्यहोरेको छ । साथै, पोखराको खानेपानी आपूर्ति र भण्डारणका लागि अर्को संरचना बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि निम्तिएको छ । 

८० लाख डलरको माटो र ढुंगा–गिटी बचाएर लागत तयार : धावनमार्ग २० फिट काटेर त्यहाँको माटो र ढुंगा–गिटी पुनः सोही धावनमार्ग पुर्न प्रयोग गरिएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले रोयल्टी तिरेर अन्यत्रबाट ढुवानी गरी ल्याएको मानेर खर्च देखाउने अभिप्रायले ८० लाख ६४ हजार २१८.८९ डलरको लागत देखाइएको छ । 

समाचारमा भुलबस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद पौडेलको तस्बिर र नाम पर्न गएकोमा क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ– सम्पादक