
नेपालमा पहिलोपटक बाल अदालत मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक मुकाम रहने गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतको पुरानो भवनमा बाल अदालत सञ्चालन भएको हो।
अदालतकी स्रेस्तेदार कृष्णशोभा सुवालका अनुसार अदालत गठनको पहिलो दिन जिल्ला अदालत काठमाडौं र ललितपुरमा बाल अदालतमा रहने प्रकृतिका मुद्दा सारिएका छन्। ‘मंगलबारदेखि ललितपुरका २९ थान र काठमाडौंका ९२ थान मुद्दा हाम्रोमा सरेका छन्। काभ्रे र भक्तपुरबाट १०–१० थान आउने कुरा थियो, आइसकेको चाहिँ छैन,’ उनले भनिन्।
अदातलको न्यायाधीश उपेन्द्रप्रसाद गौतम छन्। उनी यसअघि जिल्ला अदालत भक्तपुरमै थिए। अदालतमा चारवटै जिल्लाको सरकारी वकिलको कार्यालयले बालबालिकाको मुद्दा दर्ता गराउन सक्छ। ‘पहिलो दिन नै दुईवटा नयाँ दर्ता भएका छन्। म्याद थप, तारेखलगायत काम सुरु भइसकेको छ,’ स्रेस्तेदार सुवालले भनिन्।
सरकारले राय माग गरेपछि न्यायपरिषद्ले गत मंसिरमा भक्तपुर मुकाम रहने गरी बाल अदालत गठनका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि १५ माघमा सरकारबाट गठनको निर्णय भएको हो। हालको बालालिकासम्बन्धी ऐन आएकै ६ वर्ष नाघिसक्दा पनि अदालत गठन नहुँदा सर्वोच्च अदालतले समेत यसमाथि प्रश्न गर्दै ०८० असोजमा परमादेश जारी गरेको थियो।
बालबालिका कानुनको विवादमा परेमा बाल इजलासले मुद्दा किनारा गर्दै आएकोमा अब यस्ता मुद्दा बाल अदालतमा दर्ता हुनेछन्। यस अदालतको चार जिल्ला हेर्ने गरी प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तोकिए पनि अन्य जिल्ला अदालतमा रहेको बाल इजलासले नै बालबालिकाको कानुनी विवादमा फैसला गर्नेछ। बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३० बमोजिम अदालत गठन भएको हो। यसअघिको ऐनमा पनि बाल अदालतको कल्पना थियो, तर गठन हुन सकेको थिएन।