रविको निवेदनमा उच्चबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)बाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्चको आदेशविरुद्ध रविले दिएको निवेदनमाथि आइतबार पहिलो सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एक इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो ।

अदालतमा परेको मुद्दा, थुनछेक आदेश, अभियोग दाबी, अदालतले गरेको आदेश, आदेशका लागि लिएको आधार र मितिलगायत मुद्दाको सक्कल फाइल तथा सम्बन्धित कागजात नै कैफियत प्रतिवेदन हो । यसैको आधारमा उच्चको आदेश बदर गर्ने वा नगर्ने निर्णय सर्वोच्चले गर्छ । सामान्यतया १५ दिनभित्र थुनुवाको निवेदनमाथिको कैफियत प्रतिवेदन आउने गरेको एक अधिकारीले बताए । 

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई धरौटीमा छाडेकोमा उच्च अदालतले २२ चैतमा थुनामै पठाउने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध रविको तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेल, रास्वपा नेता प्रतिभा रावल र कानुन व्यवसायी नारायण कँडेलले शुक्रबार सार्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उच्चको आदेशमा ‘न्यायिक मन’ प्रयोग नभएको र पूर्वाग्रही हिसाबले थुनामा राख्ने आदेश भएको निवेदनमा उल्लेख छ । सुरु अदालतबाट मुद्दाबारेको सम्पूर्ण प्रमाण र तथ्यको जाँच गरी थुनाबाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेश सामान्यतः उच्चले उल्टाउन नहुने तथा न्यायिक संयमता अपनाउनुपर्ने निवेदनमा छ । जिल्ला अदातल रुपन्देहीमा रविमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दा चलिरहेको छ । सुप्रिम सहकारीको अपचलनबारे माघ पहिलो साता दायर मुद्दामा उनीसमेत ४० भन्दा बढी प्रतिवादी छन् । 

यसै मुद्दाका एक प्रतिवादी छविलाल जोशी पनि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन् । २२ चैतको उक्त आदेशविरुद्ध उनी आइतबार अदालत पुगेको सर्वोच्चले जनाएको छ । आफ्नो थुना गैरकानुनी रहेको र उच्चको आदेश बेरीतको भएकाले बदर हुनुपर्ने माग उनको छ । उनको रिटको पेसी भने मंगलबारका लागि तोकिएको छ । 

रविका वकिलको बहस– आधारहीन विषयमा टेकेर थुनामा पठाइयो
पहिलो सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै रविका वकिलले आधारहीन विषयमा टेकेर उनलाई थुनामा पठाइएको तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले उच्च अदालतको आदेश निर्विवाद तथ्यलाई बेवास्ता गरी आधारहीन विषयमा टेकेर आएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘रवि लामिछाने कुनै पनि सहकारीका ऋणी पनि होइन, सञ्चालक पनि होइन, सदस्य पनि होइन, पदाधिकारी पनि होइन भन्ने तथ्य निर्विवाद छ,’ उनले भने, ‘उहाँको नाममा जुन ऋण प्रवाह भएको छ, त्यस सम्बन्धमा कसरी भयो भनेर गर्ने मान्छेले बयान गरेको छ । तर, हाइकोर्टले निर्णय गर्दा बकपत्र गर्न बाँकी भएको हुनाले भनिएको छ, जबकि प्रमाण ऐनको दफा १८ ले अनुसन्धानको सलसिलामा तयार भएको लिखत थुनछेकको लागि प्रमाणमा लिनुपर्ने भनिएको छ । यी कुरालाई स्पष्ट रूपमा नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।’

उनले संसदीय छानबिन समितिले दिएको निर्देशन पनि सम्झाए । समिति प्रतिवेदनमा सहकारीबाट पैसा ल्याउन रवि लामिछानेको कुनै संलग्नता रहेनछ, गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि खर्च गर्ने काममा संलग्न भएको हुनाले कुन–कुन कानुन लागू हुन्छ, आवश्यक रूपमा अघि बढ्ने उल्लेख रहेको स्मरण गराए ।  रवि कम्पनीमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि नै एउटा एग्रिमेन्ट भएको, जसमा १५ प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने भनिएको र जिबी राईले नै त्यसको व्यवस्थापन गरेको तथ्य प्रमाण कागजातमा भएको र कम्पनी छाड्दा पनि रकम नलिएको कागजातमा देखिएको तर्क गर्दै पन्तले भने, ‘हाइकोर्टले यसलाई क्यासै नभएको चेकबाट पैसा बुझिलियो भनेर कागज गरेको भनी व्याख्या गरिदियो ।’ उच्चको आदेशमा ‘न्यायपालिकामाथि जनविश्वास कायम राख्न थुनामा राख्नुपर्छ’ भन्ने भाषा प्रयोग गरिएकोप्रति पनि पन्तले प्रश्न उठाए ।