- वि.सं २o८१ चैत ३० शनिबार
प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहयोग मिल्ने आयोगको विश्वास
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्र सुधारका उपाय सुझाएर प्रतिवेदन दिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, बैंकिङ, कानुनी सुधारलगायतका विषयलाई समेटिएको छ ।
आयोगले दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेजीदेखि राजनीतिक दललाई सरकारी अनुदान दिनुपर्नेसम्मका सुझाव दिएको छ । अध्यक्ष खनालले शुक्रबार अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै भने, ‘अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज गर्ने, एक दर्जनभन्दा बढी ऐन परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिले काम गर्न नसक्ने भएकाले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।’
उनले ‘मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमालाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्तिसहित नवीन ढंगले काम गर्नुपर्ने’ धारणा पनि राखेका थिए । सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा सुझाव दिइसकेकाले यो क्षेत्रमा अध्ययनलाई सीमित राखिएको उनले बताए ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि पहल लिने बताए । उनले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आएको प्रतिवेदनले सरकारलाई नीति–कार्यक्रम निर्माणमा सघाउ पुग्ने पनि बताए । ‘आयोगले साँच्चै नै निकै मिहिनेत गरेर अनेकसम्बद्ध समुदाय र पक्षसँग अन्तक्र्रिया गरेर र व्यक्तिगत सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । अर्थतन्त्र समस्या चिन्न र त्यस कोणबाट बजेट निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।
आयोगमा निजी क्षेत्र, अर्थविद्, अनुसन्धाता र कर्मचारी सहभागी थिए । खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगको सदस्यसचिव अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य छन् भने निजी क्षेत्रबाट उद्योग वािणज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल सदस्य छन् । त्यस्तै, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठ सदस्य थिए ।
सरकारलाई खनाल आयोगले दिएका सुझाव
दराज सजाउन मात्रै प्रतिवेदन प्रयोग हुँदैन : विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
पछिल्लो दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रले व्यहोरेका समस्याका कारणमा प्रवेश गरेर निराकरणका उपाय सुझाउन नेपालका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि रहेर उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले साँच्चै नै निकै मिहिनेत गरेर अनेकसम्बद्ध समुदाय र पक्षसँग अन्तक्र्रिया गरेर र व्यक्तिगत सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यो प्रतिवेदनका लागि आयोगका अध्यक्षलगायतका सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । निश्चित रूपमा हामी बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । अर्थतन्त्रको समस्या चिन्न र चिर्नका लागि र त्यस कोणबाट बजेट निर्माण गर्नका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास छ । के–के छन्, हामी अध्ययन गर्ने नै छौँ । सुझावहरू चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाउनेछौँ । आयोगको अन्तरिम प्रतिवेदनले आकार दिइसकेको थियो । क्रमशः कार्यान्वयनमा गइसकेको पनि छ । विश्वास दिलाउन चाहन्छु, विगतमा आयोग बनाउने र प्रतिवेदन दराज सजाउन प्रयोग हुने गरेको थियो । यसपटक सरकारले चालेका सुधारका कदमलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ । यो सकारात्मक छ ।
सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्छ : रामेश्वर खनालअध्यक्ष, आयोग
कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न जानुले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ । समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीति मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ, तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बन्न आवश्यक छ ।
