- वि.सं २o८१ चैत २ शनिबार
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उपभोक्ता अदालत उद्घाटन गरेका छन् । उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ बमोजिम गठन गरिएको हो । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, २०८१ तथा अदालत समुद्घाटनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकाले यसको अधिकार क्षेत्र थप स्पष्ट पार्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए साथै अदालतले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गरेर उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘अदालतले उपभोक्ताको विश्वास जित्दै स्थापित हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ’, उनले, ‘त्यसैले अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउँदै परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक छ ।’
त्यसअवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रवद्र्धन गर्न तथा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएको बताए।उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सरकार उपभोक्ता हितका लागि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । चाडपर्वमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिएको र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री भण्डारीले सरकारको प्राथमिकतामा नै उपभोक्ता अदालतको स्थापना रहेको उल्लेख गर्दै यसको न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । अदालतको कार्यान्वयनमा देखापर्ने सम्भावित चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जानकारी पनि उनले दिए।
महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले उपभोक्ता अदालतको स्थापना न्यायिक सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए। उनले उपभोक्ता संरक्षण दिवस सबै नागरिकका लागि सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता अदालतमा आउने मुद्दाहरूका प्रकारबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।
