
संविधान संशोधन गर्ने मुद्दा बोकेर गठित सरकार अध्यादेशमै पछि हट्नुले के संकेत गर्छ ?
संविधान संशोधनको मुद्दा त त्यतिखेर भागबन्डाको नांगो राजनीतिलाई ‘कभर अप’ गर्न उठाइएको थियो । यसका लागि सत्तागठबन्धनमा सामेल दुई ठुला दल हिजो पनि इमानदार थिएनन् र आज पनि छैनन् । त्यतिखेर दुई ठुला दल सत्ताका लागि मात्र मिले भन्ने आवाज उठिरहेको समयमा हामीले संविधान संशोधनको ‘रोडम्याप’सहित गठबन्धन बनाएका हौँ भनेर जनतालाई झुक्याउन मात्र यसलाई सातबुँदेमार्फत उठाइएको प्रस्ट थियो । अहिले अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा आफूलाई झन्डै दुई तिहाइको सरकार दाबी गर्नेहरूले अध्यादेशलाई दुवै सदनबाट अलगअलग पारित गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे समेत हेक्का नराखेको पाइयो । दुई तिहाइको घमन्डले संवैधानिक व्यवस्थामा ध्यान दिन जरुरी ठानेको देखिएन । प्रधानमन्त्रीका हिसाबले केपी शर्मा ओलीका लागि यो ‘लस अफ फेस’ हो ।
यसले गठबन्धनमा समस्या आएको संकेत गर्छ कि गर्दैन ?
यस घटनाले मात्र दुई ठुला पार्टीको गठबन्धनमा समस्या आउँदैन । दुवै दल र तिनका नेता सत्ताका लागि लुब्ध छन् । उता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो पालो कुरेर बसेका छन् । उनले आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई यो सरकारको विरोधमा जान दिँदैनन् । जसपा नेपाल सरकारमै छैन । उसको विरोध या समर्थनले सरकारलाई खासै फरक पर्दैन । ऊ नहुँदैमा सरकारमा दरार आउने अवस्था छैन ।
यस घटनाबाट सरकारले सिक्नुपर्ने पाठ के हो ?
कोही सिक्न तयार भए न सिक्ने हो । घमन्डबाट चुर भएको सरकारले के सिक्दो हो र ? उल्टै उसले प्रतिपक्षलाई धारेहात लगाउन बेर छैन ।