निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव राख्ने/नराख्नेबारे कर्मचारी विभाजित

संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहँदा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्ने/नगर्ने विषय पेचिलो बनेको छ । यस विषयमा निजामती कर्मचारीहरू नै विभाजित बन्न पुगेका छन् । नयाँ आउने निजामती सेवामा यससम्बन्धी प्रावधानका विषयले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएपछि निजामती वृत्त पनि विभाजित हुन पुगेको हो । 

निजामती प्रशासनको एउटा समूह अहिले अतिरिक्त सचिवसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्ने भन्दै लबिङमा लागेको छ भने अर्को समूह यसलाई रोक्नुपर्ने पक्षमा छ । दुवै कित्ताले अतिरिक्त सचिव हुनु र नहुँदाका विषयमा पक्षपोषण गरिरहेको छ । औपचारिक रूपमा खुलेर नलागे पनि भित्रभित्र दुवै समूह लबिङमा छ । खासगरी पुराना उपसचिव र सहसचिव तथा निवृत्तिको उत्तरार्द्धमा रहेका सहसचिवहरू अतिरिक्त सचिवको पक्षमा देखिएका छन् भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका कम उमेरका सहसचिवहरू यो व्यवस्था गर्न नहुने भन्दै त्यसको वकालत गरिरहेको छ । पूर्वप्रशासकहरूले अतिरिक्त सचिव आवश्यक नभएको बताएका छन् । 

हाल समितिमा छलफल चलिरहेको यो ऐनको विधेयक २१ भदौ ०८० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, ६ महिला विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै थन्किएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पठाउने निर्णय गर्दाको विधेयकको मस्यौदामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, लामो समय रोकेर फागुनमा संसद्मा विधेयक दर्ता गर्दा भने यससम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइयो । 

अतिरिक्त सचिवसम्बन्धी व्यवस्थाको अभ्यास हेर्दा विगतमा यससम्बन्धी व्यवस्था पनि थियो । ०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा अतिरिक्त सचिवसम्बन्धी व्यवस्था थियो । तर, यो आवश्यक नभएको भन्दै एक दशकमै उल्ट्याइयो । ०५९ मा ऐन संशोधन गरेर अतिरिक्त सचिवसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । 

१० माघ ०७८ मा सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता औँल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन प्रशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सचिव) लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले तीन महिना लगाएर तयार गरेको निजामती प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनले विशिष्ट श्रेणीको सचिवको दरबन्दी घटाएर त्यसमुनि अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो । तर, यो विषयमाथि लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । छलफलका क्रममा विधेयकका व्यवस्थाबारे विभाजित मतका कारण छलफल लम्बिएपछि पेचिला विषय टुंग्याउन कांग्रेस सांसद दिलेन्दप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा राज्यव्यवस्थाले उपसमिति नै बनाएको छ । विधेयकमा दफावार छलफल गर्न कांग्रेस सांसद बडूको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने एक महिनाको समयसीमा तोकिएको छ । 

कर्मचारीका आफ्नै स्वार्थ 
संघीय निजामती सेवा ऐनमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न हुने या नहुने भन्नेमा दुई धारको बहसका पछाडि दुवै समूहका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । पुराना सहसचिवहरूलाई जागिरको उत्तरार्द्धमा एक तह बढुवा पाउने लोभ छ भने खुलाबाट आएका नयाँ सहसचिवहरूलाई समयसीमासहित अतिरिक्त सचिव राखिँदा चाँडै घर जानुपर्ने चिन्ता छ । 

अतिरिक्त सचिव आवश्यक भएको ठान्ने समूहले उक्त व्यवस्था गरिँदा वृत्ति विकासलाई सुनिश्चित गर्ने ठाउँ सिर्जना हुने, संगठन संरचना विस्तार हुने, राज्यलाई अतिरिक्त भार नपर्ने, विभागीय प्रमुख सहसचिव हुने कार्यालयमा अतिरिक्त सचिव राख्नु मनासिब हुनेलगायतका तर्क अघि सारेको छ । त्यस्तै, प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव हुने र संघ आउँदा पुनः सहसचिव नै हुने व्यवस्थाको अन्योल अन्त्यका लागि पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यक भएको जिकिर उनीहरूको छ । प्रदेश प्रहरीको संरचनाअनुरूप निजामतीको संरचना निर्माणका लागि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल प्रोटोकल मिलाउन पनि अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता रहेको उनीहरूको दाबी छ । 

त्यस्तै, अतिरिक्त सचिव राख्न नहुने पक्षका पनि आफ्नै मत छन् । अतिरिक्त सचिव राख्दा बढुवामा चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने, अवसरवाद र भागबन्डाले प्रश्रय पाउने उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, सचिव पदको अवधि अत्यन्त छोटो बन्न जाने र कार्यावधि छोटिँदा नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने पनि उनीहरू बताउँछन् । विगतमा अतिरिक्त सचिवको प्रभावकारिता नदेखिएर हटाएका कारण अहिले पुनस्र्थापित गर्दा उही समस्या दोहोरिने, समग्र प्रशासनिक प्रणालीमा दीर्घकालीन अस्थिरता, अनावश्यक पदभार, खर्च वृत्ति र नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने उनीहरू बताउँछन् । यसका अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले निवृत्तिभरणको भार बढ्ने, राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व थपिनुका साथै प्रशासनिक संरचनामा जटिलता थप्ने जिकिर उनीहरूको छ । 

पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी अतिरिक्त सचिव प्रदेशका हकमा सिर्जना गर्दासम्म राम्रै हुने बताउँछन् । तर, यसको निहुँमा जथाभावी गर्न थाले बिग्रिने उनको भनाइ छ । संघमा अतिरिक्त सचिव उपर्युक्त नभएको उनी बताउँछन् । ‘अतिरिक्त सचिव कहाँ–कहाँ सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा ऐनमै स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र जथाभावी दरबन्दी सिर्जना गरेर बढुवा दिने जोखिम निम्तिन्छ ।’ अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था तीनै तहको एकीकृत सुधारको हिसाबमा आउनु राम्रो हुने पनि उनी बताउँछन् । संघले पठाउने हकमा प्रदेशका लागि र आवश्यकताका आधारमा यो व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने पनि उनको भनाइ छ । 

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहाल अतिरिक्त सचिवसम्बन्धी व्यवस्थाको अभ्यास विगतमा भइसकेको बताउँछन् । सचिव र अतिरिक्त सचिव दुवै विशिष्ट श्रेणीमा पर्ने र यसले भविष्यमा समस्या निम्त्याउन सक्ने जोखिम उनी देख्छन् । ‘एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव हुँदा अभ्यासमा राम्रो नदेखिएकाले द्वन्द्व सिर्जना गरेपछि हटाइएको हो,’ उनले भने, ‘विगतमा अभ्यास गरेर हटाइएकाले पुनः त्यही व्यवस्था राख्नु राम्रो होइन ।’ 

अतिरिक्त सचिव राख्ने पक्षमा लोकसेवा, उपसमिति सहमतिनजिक 
विधेयकका जटिल विषयको गाँठो फुकाउन गठित संसदीय उपसमितिले लोकसेवा आयोगसँग पनि सुझाव मागेको थियो । आइतबार लोकसेवाले आफ्नो राय पठाएको छ । लोकसेवाले अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने राय उपसमितिलाई पठाएको छ । विधेयकका विवादित विषयमा दफाबार छलफल गरिरहेको उपसमिति पनि अतिरिक्त सचिव राख्ने पक्षमा सहमतिजनिक पुगेको छ । उपसमितिका संयोजक बडूले अतिरिक्त सचिवबारे धेरै विवाद नरहेको बताए । 

एक तह विशिष्ट श्रेणी पुगेर अवकास हुँदा कर्मचारीलाई लाभ हुने र अतिरिक्तबाट सचिव हुने बाटो पनि खुल्ने उनको भनाइ छ । दुई तहबाट हुँदा निर्णय पनि परिपक्व हुने, आर्थिक भार कम हुने, कूटनीतिक वार्ता र बैठकमा पनि सहज हुने उनको भनाइ छ । विभागहरू हाल देखिएका महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकको अप्ठ्यारोको गाँठो पनि फुक्ने, प्रदेश सचिवमा पनि मर्यादा बन्ने, दुई सचिव हुने मन्त्रालयमा एकजना अतिरिक्त राख्दा सहज हुने, महानगरपालिकाहरूमा पनि अतिरिक्त नै राख्न सकिनेलगायतका फाइदा उनी सुनाउँछन् । ‘भारत र बंगलादेशमा पनि यो अभ्यास रहेछ,’ बडूले भने, ‘अतिरिक्त सचिव राख्ने विषयमा सहमतिको नजिक छौँ । लोकसेवाले पनि राख्न उपयुक्त हुन्छ भनेको छ ।’ 

अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने पक्षको मत 

- वृत्ति विकासलाई सुनिश्चित गर्ने ठाउँ सिर्जना हुने, संगठन संरचना विस्तार हुने
-   राज्यलाई अतिरिक्त भार नपर्ने 
-  विभागीय प्रमुख सहसचिव हुने कार्यालयमा अतिरिक्त सचिव राख्नु मनासिव हुने
- प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव हुने र संघ आउँदा पुनः सहसचिव नै हुने व्यवस्थाको अन्योल अन्त्यका लागि आवश्यक भएको
-  प्रदेश प्रहरीको संरचनाअनुरूप निजामतीको संरचना निर्माणका लागि 
-  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल प्रोटोकल मिलाउन 

अतिरिक्त सचिव राख्न नहुने पक्षको मत 

-  बढुवामा चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने, अवसरवाद र भागबन्डाले प्रश्रय पाउने 
-   सचिव पदको अवधि अत्यन्त छोटो बन्न जाने, कार्यावधि छोटिँदा नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने 
-   विगतमा प्रभावकारिता नदेखिएर हटाएका कारण अहिले पुनस्र्थापित गर्दा उही समस्या दोहोरिने
-   समग्र प्रशासनिक प्रणालीमा दीर्घकालीन अस्थिरता, अनावश्यक पदभार, खर्च वृत्ति र नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने
-    निवृत्तिभरणको भार बढ्ने, राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व थपिने
-   प्रशासनिक संरचनामा जटिलता थप्ने