- वि.सं २o८१ फाल्गुण ७ बुधबार
इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने व्यापारलाई नियमन गर्न बनेको विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकले उद्योग समितिको प्रतिवेदनमा दफाबार छलफल गर्र्दै विधेयक पारित गरेको हो ।
उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । १२ असार ०८० मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक १६ कात्तिकमा पारित भएर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । झन्डै १६ महिनापछि प्रतिनिधिसभाबाट पनि संशोधनसहित विधेयक पारित भएको छ । दुवै सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
विधेयकअनुसार अब कम्पनी दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार गर्न पाइनेछैन । प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऐनको अधीनमा रही विद्युतीय व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अनलाइन व्यापार गर्नेले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा, सूचीकरण गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा र वस्तु वा सेवासम्बन्धी विवरण नखुलाई विद्युतीय व्यापार गरेमा निरीक्षण अधिकृतले १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, यदि मध्यस्थ व्यवसायीको दायित्व, सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीको दायित्व र विक्रेताको दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उल्लंघन हुने कुनै काम गरेमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
जेल सजायको व्यवस्थाबारे संसद्देखि सम्बन्धित सरोकारवाला र विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । यसले अनलाइन व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा निरुत्साहित गर्ने सांसदहरू शिशिर खनाल र मनीष झाको ठम्याइ छ । विद्युतीय विधेयकमार्फत उल्टै इ–कमर्सलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिएको सांसद र सरोकारवालाको गुनासो छ । इ–कमर्स विधेयकमार्फत विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने र वैधानिकता दिइने काम हुनेछ । अब उपभोक्ता ठगिए–नठगिएकोबारे अनुगमन र नियमन हुने भएको छ । यस्तै, अनलाइन प्लेटफर्मका उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने व्यवस्था पनि व्यवसायीले गर्नुपर्ने भएको छ । अनलाइन व्यवसायीले वस्तु तथा सेवाबारे क्रेतालगायतका सम्बन्धित पक्षलाई विस्तृत जानकारी गराउनुपर्नेछ । विद्युतीय व्यापार गर्दा वस्तु तथा सेवाको कारोबार भुक्तानीलाई व्यवस्थित गरिएको छ । अनलाइनमार्फत खरिद गरेको कुनै पनि वस्तु वा सेवा क्रेताले माग गरेबमोजिम नभएमा निजले व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधानसहित उपभोक्ताको संरक्षण गर्न खोजिएको छ ।
विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय प्लेटफर्म खडा गरी क्रेता र विक्रेताबिचमा विद्युतीय व्यापार गर्ने मध्यस्त व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाइनेछ । नेपालमा विद्युतीय व्यापारका माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्री बढ्दो क्रममा रहेकाले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमन गर्न तथा व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउँदै प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी ऐन आवश्यक भएको भन्दै तत्कालीन उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले विधेयक दर्ता गरेका थिए ।
‘विद्युतीय व्यापार प्रवद्र्धनका माध्यमबाट मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवद्र्धन तथा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । कानुनी व्यवस्थाको अभावमा विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापारको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ,’ रिजालले भने, ‘तसर्थ सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याएको हो ।’
