- वि.सं २o८१ माघ २६ शनिबार
सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसँग एमालेले आग्रह गरेको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तलाई टेलिफोन गरी अध्यादेश पास गराउन सहयोग खोजेका छन्।
माओवादी गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्ने क्रममा पुनले पोखरेलले टेलिफोन गरेर आफूसँग सहयोग मागेको बताएका हुन्।
सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। सरकारले १८ माघमा संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू पेस गरेको थियो। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो।
प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेको सरकारले अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाटै उक्त विषय हटाएको थियो। ६० दिनभित्र संघीय संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरे कानुनी रिक्तता हुन्छ कि भन्ने दबाबमा सरकार छ।
उपमहासचिव पुनले अध्यादेश अस्वीकृत हुने र सरकार छाड्न नैतिक दबाब पर्ने भएपछि एमाले आत्तिएको टिप्पणी गरे। आफूले पोखरेलको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो। अध्यादेशअघि सामान्य छलफलसमेत गर्न आवश्यक नठानेको एमाले नेतृत्व र प्रधानमन्त्री केपी ओली नैतिक संकटमा फस्ने भएपछि आफूहरूसँग सहयोगको हात बढाएको उनको भनाइ थियो। अध्यादेशबाट शासन गर्न उद्धत भएर आफूहरूलाई बाइपास गरेको एमालेले अप्ठ्यारोमा परेपछि सहयोग माग्न थालेको पुनले बताए। मुलुकका समस्या समाधान गर्ने असल नियत भए अध्यादेश फिर्ता लिएर प्रक्रियागत रूपमा विधेयक ल्याउन उनले आग्रह गरे।
‘दुईतिहाइको दुहाई दिने सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको छ। संविधान संशोधनको सहमति गर्दा दुईतिहाइ छ भनेर हामीलाई बाइपास गर्न खोज्नुभयो। राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएपछि अहिले हारगुहार गर्दै हुनुहुन्छ। आज मात्रै म पाल्पामा आइपुग्दा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलजीले फोन गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो,’ पुनले भने, ‘अस्तिसम्म हामीसँग दुईतिहाइ छ भनेर धाक लगाउँदै हिँड्नुभएको थियो। अब दुईदलीय व्यवस्थामा लान्छौँ भन्ने हुंकार गर्नुहुन्थ्यो। अहिले सहयोग गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ।’
फरक प्रसंगमा पुनले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार, अनयिमितता, राज्य दोहन र तस्करीमा संलग्नलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाए। आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डले प्रमुख विपक्षी दलका नेताका रूपमा बिहीबार संसदमा बोल्दा शेरा दरबारबारे आफूमाथि उठेको प्रश्नमा छानबिन माग गरेको भन्दै आफूमाथि उठेका प्रश्नमा छानबिन गर्न तयार हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न गरे। एकपछि अर्को गरेर मानव तस्करी र सहकारी ठगीमा संलग्न सत्तापक्षका नेता-कार्यकर्तामाथि मुद्दा चलाउनुनपर्ने निर्णय गरिरहेको राज्य संयन्त्रले उस्तै प्रकृतिको कसुरमा विपक्षी दलका नेता र सर्वसाधारणमाथि विभेदपूर्ण र प्रतिशोधी तवरले छानबिन र अभियोजन गरिरहेको टिप्पणी पुनको थियो।
‘मानव तस्करीमा प्रश्न उठेका मन्त्री जापान पुग्नुहुन्छ। जापानले एयरपोर्टबाटै फिर्ता पठाउँछ। उहाँले लगेका युवाहरू थुनामा छन्। एमालेकै सांसद भएका कारण उनले उन्मुक्ति पाएका छन्। कांग्रेसका सांसदमाथि प्रश्न उठ्छ। सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउँदैन,’ पुनले भने, ‘त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा विपक्षी दलको नेतालाई देशैभर हिँडाइन्छ। के यस्तै हुन्छ, नेपालमा न्याय? यही हो लोकतन्त्र र कानुनी शासन? प्रश्न उठेका सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष होस्। सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। अनुसन्धान निर्देशित हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। राज्यका संयन्त्र कसैका लागि उन्मुक्ति र कसैका विरुद्ध प्रतिशोधका साधन बनाइएकोमा हाम्रो आपत्ति हो।’
