कांग्रेस सांसद चौधरी जोडिएको बाँसबारी जग्गामा मुद्दा नचलाउने निर्णय

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विनोद चौधरी मुछिएको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिनामा सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । प्रहरीदेखि सरकारी वकिल कार्यालयलाई दबाब दिएर सरकारले जग्गा अपचलन गर्ने चौधरी समूहलाई अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएको हो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केही दिनअघि गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले हस्ताक्षर गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जग्गा फिर्ता भइसकेको र जग्गाधनीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा पनि फिर्ता लिइसकेकाले मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय भएको बताए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पालामा उक्त जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय भएपछि सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, गत महिना प्रालिले उक्त मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । मुद्दा नचलाउने ‘डिल’ गराएर मुद्दा फिर्ता लिइएको स्रोत बताउँछ । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले विगत एक वर्षदेखि यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । जग्गा हिनामिना गर्दा चौधरी समूहले पब्लिक कम्पनी बनाउने समझदारी गरी निजी कम्पनी बनाएर ठगी गरेको प्रहरीको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो । पछि जग्गा फिर्ता गरेको देखाएर सिआइबीबाटै मुद्दा चलाउन नपर्ने गरी फाइल अघि बढाइयो । जिल्ला सरकारी वकिल, उच्च सरकारी वकिल हुँदै गत साता फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो । 

०४३ मा चौधरी समूहले बाँसबारीको उक्त जग्गा नाटकीय रूपमा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र चौधरी समूहको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीबिच साझेदारीका नाममा यसरी जग्गा बेचिएको थियो । जुत्ता उत्पादनमा सरकारी कम्पनीलाई सहयोग गर्न भन्दै च्याम्पियन फुटवेयरले प्रस्ताव गरी १० रोपनी जग्गा लिएको थियो । सो कम्पनीमा चौधरी परिवारको ५१ प्रतिशत, बाँसबारी कारखानाको २५ र बाँकी २४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनेर पब्लिक कम्पनी बनाउने समझदारी भएको थियो । तर, जग्गा लिएपछि सो कम्पनीका सञ्चालकहरूले पब्लिक कम्पनीलाई किर्ते गरी निजी कम्पनी बनाएका थिए । 

सिआइबीले गत वर्ष १८ माघमा चौधरी समूहका व्यवसायी अरुण चौधरी, तत्कालीन छाला तथा जुत्ता कारखानाका अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र व्यवसायी चौधरीका साझेदार सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ नै गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर, राजनीतिक दबाबपछि उनीहरूलाई मुद्दा नचलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो । सांसद विनोद चौधरीलाई भने सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित गराएर बयान लिइएको थियो । 

सरकारी कम्पनीलाई ठगी गरी त्यहाँको १० रोपनी जग्गा हत्याएको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो । सुरुमा सस्तो मूल्यमा ६ रोपनी जग्गा सो कम्पनीले लिएको र पछि सेयरबापत थप चार रोपनी लिएको थियो । तर, तीन वर्षमै च्याम्पियन फुटवेयर बन्द भएको थियो । जसका आधारमा जग्गा हात पार्नकै लागि समझदारीको आवरणमा ठगी गरिएको सिआइबीको निष्कर्ष थियो । 

०५४ मा चौधरीले नै बाँसबारी कारखानाको २५ प्रतिशत सेयर पनि हात पारी कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेका थिए । जसमा जालसाजी भएको भनेर त्यसवेला सिआइबीले पत्रकार सम्मेलन नै गरी विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । 

सरकारी जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभए पनि तत्कालीन छाला तथा जुत्ता कारखानाका अध्यक्ष थापाले चौधरी समूहको प्रभावमा परी कानुनविपरीतको निर्णय गरेको निष्कर्षका आधारमा प्रहरीले किर्ते र ठगीसम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दर्ता गरेको थियो । तर, यो मुद्दालाई प्रभाव पार्न प्रचण्ड सरकार फेरिएलगत्तै सिआइबीका एआइजीलगायत अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई हटाइएको थियो । अन्ततः वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गरेको छ । 

चोरीको सामान फिर्ता गरेको आधारमा उन्मुक्ति दिने शैली अपनाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको सिआइबीका एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय अघिल्लो सरकारले गत वर्ष चैतमै गरे पनि अझै खाली गराइएको छैन । उक्त जग्गामा अहिले पनि चौधरी समूहको चाँदबाग स्कुल सञ्चालनमा छ । 

उपप्रधानमन्त्री सिंहकी दिदी मुख्य आरोपी रहेको बाल संगठनको जग्गा लिजमा लगाउँदा भएको हिनामिना मुद्दा पनि डिसमिस गरिँदै

उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्य मुख्य आरोपी रहेको नेपाल बाल संगठनको जग्गा लिजमा लगाउँदा भएको हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा पनि प्रहरीले डिसमिस पार्ने तयारी गरेको छ । अनाथ बालबालिकाको हितमा स्थापना भएको बाल संगठनको जग्गा कौडीको भाउमा व्यापारीलाई दिएर हिनामिना भएको थियो । 

३३ वर्षसम्म एकछत्र अध्यक्ष भएर संगठन चलाउने क्रममा वैद्यले संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी पाँच आना जग्गा अनियमित तवरले लिजमा लगाएकी थिइन् । करोडौँमा भाडा लाग्ने संगठनको उक्त जग्गा ०४९ देखि प्रयोग गर्दै आएको निजी स्कुल वृहस्पति विद्या सदनलाई वैद्यले विनाप्रतिस्पर्धा न्यून दररेटमा २१३१ सालसम्मका लागि लिजमा लगाएको विषयमा जिल्ला अदालतले गत २७ वैशाखमै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सिआइबीले उनीहरूमध्ये पूर्वउपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठलाई गत जेठमा पक्राउ गरेकोमा तेस्रो दिनमै हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए ।

तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यले ६ पटकसम्म विनाप्रतिस्पर्धा म्याद थपेकी थिइन् । मासिक करोडौँ भाडा उठाउन सक्ने जग्गाबाट आठ लाख मात्रै प्राप्त गर्दै आएको संगठनले भने तीन सय अनाथ बालबालिका पाल्न संकट झेल्दै आएको छ । सरकारले वार्षिक ५० लाख मात्रै पाउने संगठनले बालबालिकाको रेखदेखमा आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको बताउँछन् संगठनका कोषाध्यक्ष देउमान विष्ट । ‘हाम्रो सम्पत्तिमा व्यापारीले रजाइँ गरिरहेका छन्, राज्यका निकायबाट पनि अनुसन्धान रोकिने गर्छ, जसका कारण हामी सुनको कचौरा लिएर माग्ने अवस्थामा पुगेका छौँ,’ उनले भने ।