छिमेकमा बढ्दो चिनियाँ व्यापारलाई लिएर भारत चिन्तित

सन् २०२५ को जनवरी १ मा माल्दिभ्सले अन्ततः चीनसँग आफ्नो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए) कार्यान्वयनमा ल्यायो, जुन सात वर्षपहिले अस्तित्वमा आएको थियो । त्यतिवेला विपक्षीहरूले सम्झौताको निकै आलोचना गरेका थिए, किनभने यसलाई धेरै बहस नगरी संसद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो । एफटिएले चिनियाँ सामग्री भारतीय बजारमा प्रवेश गर्ने डरले भारतले आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । चीनले बंगलादेश र श्रीलंकासँग समान सम्झौताबारे वार्ता जारी राख्दा भारतलाई आफ्ना छिमेकीसँग संलग्न हुन एक सुसंगत आर्थिक रणनीति चाहिन्छ ।

आर्थिक राष्ट्रवाद र संरक्षणवादी नीति अंगालेर दक्षिण एसियाली मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई क्षेत्रीय व्यापारका लागि सावधानीपूर्वक खुला गरेका छन् । भारत–श्रीलंका स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (आइएसएफटिए) सन् २००० मा लागू भएको थियो । त्यसपछि सन् २००६ मा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता साफ्टा (एसएएफटिए) लागू भयो । यद्यपि, संरक्षणवाद, समान उत्पादन आधारहरू, सीमा शुल्क, गैरशुल्क अवरोध, अपर्याप्त पूर्वाधार, उच्च रसद लागत र राजनीतिक अविश्वासले यी सम्झौताको प्रभावकारितालाई सीमित गरेको छ । बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताजस्ता अन्य क्षेत्रीय पहलमा पनि ढिलाइ भएको छ र द्विपक्षी तथा बहुपक्षीय वार्ता वर्षौंदेखि लम्बिएका छन् । त्यसको परिणामस्वरूप दक्षिण एसिया विश्वको सबैभन्दा थोरै कनेक्टेड क्षेत्रमध्ये एक बन्न पुगेको छ । क्षेत्रीय व्यापारले यसको विश्वव्यापी व्यापारको पाँच प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिएको छ ।

भारतले अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ
यस क्षेत्रका देशहरूले भारतको आर्थिक वृद्धि र सफलताबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गर्दै नयाँ दिल्लीसँगको गहिरो आर्थिक एकीकरणमा बलियो चासो व्यक्त गरेका छन् । हालैका वर्षमा दक्षिण एसियाले भूमि, सामुद्रिक मार्ग, जलमार्ग, हवाई सम्पर्क र सीमा पूर्वाधारका साथै व्यापारमा वृद्धि देखेको छ । उदाहरणका लागि माल्दिभ्स र बंगलादेश भारतसँग एफटिए वार्ता गर्न इच्छुक छन् भने श्रीलंकाले आफ्नो विद्यमान एफटिएलाई आर्थिक र प्रविधि सहयोग सम्झौता (इटिसिए) मा स्तरवृद्धि गर्न चाहन्छ । आफ्नो तर्फबाट भारतले यी एफटिए र कनेक्टिभिटी प्रयासलाई छिमेकीसँग आफ्नो आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढाउने माध्यमको रूपमा हेर्छ । भारतले हाल यस क्षेत्रमा एक सयभन्दा बढी कनेक्टिभिटी परियोजनामा काम गरिरहेको छ, जसमध्ये केही सहुलियत ऋण र अनुदानमार्फत रकम जुटाइएको छ ।

यद्यपि, भारत यस क्षेत्रमा चिनियाँ एफटिएबारे चिन्तित छ । चीनको आयातले दक्षिण एसियाली बजारमा बाढी ल्याउने, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र अन्ततः भारतीय निर्यातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भारतलाई डर छ । पछिल्लो दुई दशकमा भारत र चीनले माल्दिभ्स, श्रीलंका र बंगलादेशमा व्यापार निरन्तर बढाउँदै गएका छन् । यी देशमा भारत र चीन शीर्ष निर्यातकसमेत हुन् । सन् २०१० र २०२२ को बिचमा श्रीलंकामा भारतको निर्यात २.५ बाट ४.६ बिलियन डलर, माल्दिभ्समा १२६ मिलियनबाट ४८५ मिलियन डलर र बंगलादेशमा ३.५ बिलियनबाट ९.४ बिलियन डलरसम्म बढ्यो । यद्यपि, यो वृद्धि चीनको श्रीलंका (१.२ बिलियन डलरदेखि ३.५ बिलियन), माल्दिभ्स (६० मिलियनभन्दा कमदेखि ५६२ मिलियन डलर, र बंगलादेश (५.३ अर्ब बाट १७.८ अर्ब डलरसम्म) को निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धिको तुलनामा भने फिक्का छ । चीनसँगको एफटिए कार्यान्वयनसँगै यो प्रवृत्ति थप तीव्र हुन सक्छ ।

माल्दिभ्स र बंगलादेशका लागि शीर्ष पाँच निर्यात गन्तव्यमा भारत र चीन दुवै छैनन् । चीनसँगको एफटिए कार्यान्वयनमा आएमा यो यथास्थिति परिवर्तन हुन सक्छ । यदि एफटिएमा हस्ताक्षर भएमा सस्तो चिनियाँ वस्तु आफ्नो कनेक्टिभिटी परियोजना र छिमेकी देशसँग एफटिएमार्फत भारत प्रवेश गर्न सक्ने डर पनि नयाँदिल्लीलाई छ । यही आशंकाले भारतले बंगलादेशसँग एफटिएमा वार्ता रोक्ने कथित रूपमा नेतृत्व गरेको छ ।

चिनियाँ एफटिएबारे भारतको चिन्ता पूर्ण चक्रमा आएको देखिन्छ । यस्तो समयमा जब देशहरू आफ्नो आर्थिक संलग्नता विस्तार गर्न उत्सुक छन्, भारत पनि त्यसका लागि पूर्ण रूपमा तयार हुनुपर्छ । नयाँदिल्लीले आफ्ना छिमेकीलाई सक्रिय रूपमा संलग्न गरेर मात्र छिमेकीमा चीनको आर्थिक उन्नतिलाई रोक्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । एफटिए रोक्नुको सट्टा भारतले वार्तालाई तीव्र बनाउनुपर्छ, संरक्षणवादी उपाय घटाउनुपर्छ र साना देशलाई आफ्नो बजार खोल्नुपर्छ । भारतको रणनीतिले छिमेकीसँगको सम्पर्क र व्यापारलाई बढाएर चिनियाँ सामानलाई आफ्नो बजारमा बाढी आउनबाट रोक्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रभावका लागि चीन–भारत प्रतिस्पर्धा 
यसविपरीत चीन भने भारतको परम्परागत आर्थिक प्रभावसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै यस क्षेत्रमा प्रमुख व्यापारिक साझेदारको रूपमा उदाएको छ । चीनले सन् २००६ मा पाकिस्तानसँग एफटिएमा हस्ताक्षर गर्‍यो र समयसँगै यसले भारतका साना छिमेकीसँग लगानी र व्यापारिक सम्बन्ध बढाएको छ । यतिवेला बेइजिङ यस क्षेत्रका छिमेकीको शीर्ष व्यापार साझेदारमध्ये प्रमुख बनेको छ । आफ्नो भूराजनीतिक र भूआर्थिक महत्वाकांक्षासँग पंक्तिबद्ध भएर राम्रोसँग स्थापित आपूर्ति शृंखला, फरक उत्पादन आधार, उत्पादन क्षमता र सस्तो वस्तुहरूले चीनको आर्थिक विस्तारलाई सहयोग पुर्‍याएको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को सुरुवातपछि चीनले माल्दिभ्स, श्रीलंका र बंगलादेशसँग एफटिएमा हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गर्‍यो । बेइजिङका लागि यी सम्झौताले सस्तो निर्यात प्रवद्र्धन गर्न, बिआरआई परियोजना तीव्र पार्न र आर्थिक लाभ सिर्जना गर्न अवश्य पनि सहयोग गर्नेछ ।

दक्षिण एसियाली देशमा संरचनात्मक समस्या सम्बोधन गर्न आर्थिक संलग्नताको विस्तारको माग पनि बढ्दो छ । निश्चय पनि दक्षिण एसियाली देशले एफटिएलाई सस्तो सामानमा पहुँच बढाउने, आयात लागत घटाउने, निर्यात र स्थानीय उत्पादन बढाउने र विदेशी सञ्चितिमा दबाब कम गर्ने अवसरका रूपमा हेर्छन् । उदाहरणका लागि माल्दिभ्सको उत्पादन क्षमता सीमित छ । माले अहिले बढ्दो आयात लागत र न्यून विदेशी सञ्चितिसँग संघर्ष गरिरहेको छ । बंगलादेशले सन् २०२६ मा यसको अल्पविकसित देशको स्थितिबाट एक फड्को माथि उक्लिने तयारीमा छ, जसका कारण उसले विश्वव्यापी बजारमा प्राथमिकताको पहुँच गुमाउने सम्भावना छ । आर्थिक संकटको अनुभवपछि श्रीलंका पनि आफ्नो आर्थिक संलग्नता विस्तार गर्न उत्सुक छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण श्रीलंका लामो समय आर्थिक संकटबाट गुज्रियो । बंगलादेश र श्रीलंकाले चीनसँग एफटिए वार्ता गरिरहेका छन् र उनीहरू चीनको नेतृत्वमा क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारी (आरसिइपी) मा सामेल हुन इच्छुक छन् । 

(लेखक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका एसोसिएट फेलो हुन्)

– एनडिटिभीबाट