अद्यावधिक र नवीकरण नभएका गण्डकीका जिल्ला खेल संघहरू खारेज 

प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीले १५ पुससम्म दर्ता तथा अद्यावधिक र नवीकरण नभएका जिल्ला खेल संघहरूको दर्ता खारेज गर्ने भएको छ । परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले प्रदेशका ११ जिल्लास्थित जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूलाई सोमबार पत्राचार गर्दै दर्ता तथा अद्यावधिक, नवीकरण नभएका खेल संघको दर्ता खारेजसँगै लेटरप्याड, छाप र पदीय हैसियतको प्रयोग रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

पत्रमा प्रदेश खेलकुद विकास ऐन ०७७ को दफा २२ र प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, ०७८ को नियममा प्रदेश र जिल्लास्तरीय विभिन्न खेल विधाहरूको खेल संघको गठन, सञ्चालन, साधारणसभा र दर्ता, नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ । सोअनुसार जिल्ला समितिमा आर्थिक वर्ष ०८०-८१ सम्म दर्ता भएका सबै जिल्ला खेल संघहरूले १५ पुस ०८१ भित्र अघिल्लो वर्षको साधारणसभा सम्पन्न गरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूमा नवीकरण गर्न/गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएकोले त्यस अवधिका दर्ता तथा अद्यावधिक र नवीकरण नभएका खेल संघहरूको दर्ता खारेज गर्ने भनिएको छ ।

ऐनमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गराई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र खेलसंघहरू नवीकरण गराई सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा परिषद्ले त्यसलाई १५ पुससम्मको समय दिएको थियो । सोबमोजिम नगरेका संघ परिषद्ले खारेज गर्ने लागेको हो । यसैगरी खेल संघ, संस्थाहरूलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४५ दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ ।

आ–आफनो जिल्लाभित्र दर्ता भएका, तर उल्लेखित मितिभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरी नवीकरण नगराएका खेल संघहरूलाई उल्लेखित नियमावलीको नियम १० बमोजिम ७ दिनभित्र त्यस्ता संघहरूको अनिवार्य दर्ता खारेज गरी विवरण जानकारी गराउन शर्माले पत्राचार गरेका हुन् । योसँगै जिल्ला समितिमा दर्ता नरहेका वा खारेज भएका कुनै पनि खेल संघहरूको लेटरप्याड, छाप र पदीय हैसियत प्रयोग नगर्न/नगराउन, दर्ता खारेज भएका संघहरू र खेलकुदसँग सम्बन्धित अनधिकृत खेल संघ, संस्थाहरूको गतिविधि र बैंक खातासमेत रोक्का गर्न शर्माले पत्रमार्फत निर्देशन दिएका छन् ।

समितिमा दर्ता र अद्यावधिक नवीकरण भएका खेल संघ, संस्थाहरूको नामावली सात दिनभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने, सो नामावलीबाहेक अन्य खेल संघ, संस्थाहरू अनधिकृत भएको व्यहोरा त्यस जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतलाई जानकारी दिने व्यवस्थासमेत मिलाउने गरी पत्राचार भएको परिषद्का कार्यालय प्रमुख तोपलाल भुसालले जानकारी दिए।