नीतिगत निर्णयका नाममा ‘इलिट वर्ग’लाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट बाहिर राखिएको छः पूर्वन्यायाधीश खतिवडा 

सर्वाेच्च अदालतका  पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार अनुसन्धानबाहिर रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। देशका ‘सम्भ्रात वर्ग’लाई विशेष वर्गका रूपमा कानुनमै स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। 

खोज पत्रकारिता केन्द्रले बिहीबार ललितपुरमा आयोजित गरेको भ्रष्टतन्त्र(क्लेप्टोक्रेसी) विषयक बहसमा मन्तव्य राख्दै उनले नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘इलिट वर्गले आफूलाई भिन्न वर्गको रूपमा स्थापित गर्नका लागि बनाएको कानुन हो यो,’ उनले भने, ‘के नीतिगत निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गर्न पाइने छुट कानुनले दिएको हो? यो बेइमानी हो। देशमा भ्रष्टतन्त्रको सुरुवात यहीँबाट भएको छ।’ 

२०५९ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बनाउँदा पनि नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान राखेर कानुन बनाउनेहरूले आफैँलाई जोगाउने काम गरेको र अहिले पनि त्यही प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। खतिवडाले भने, ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन संशोधनको क्रममा संसदमा नीतिगत व्याख्यात्मक कुरा राख्ने किन नराख्ने भनेर पो छलफल गरिरहेका छन्? त्यो दफा नै खारेज गरौँ भन्ने बुद्धि किन नआएको कसैको? त्यो दफासँग त्यस्तो प्रेम किन हो?’  

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेकै आधारमा जुनुसुकै विषयलाई पनि अनुसन्धानबाहिर राख्ने हो भने यसले ठुला भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने उनको भनाइ छ। 

‘भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण, नियन्त्रणमा केन्द्रीकरण’ 
संघीयतामा भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरण भएको, तर नियन्त्रण गर्ने निकाय केन्द्रीकृत हुँदा नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बहसका वक्ताहरूले बताएका छन्। ‘लोकतन्त्रमाथि लुटतन्त्रको ग्रहण’ विषयक बहसमा बोल्दै पत्रकार राजेन्द्र दाहालले भ्रष्टाचार विकेन्द्रित हुँदा त्यसैगरी नियन्त्रणका लागि पनि विभिन्न तहका व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

त्यसमा सहमति जनाए पूर्वमन्त्री बिद्याधर मल्लिकले। वडादेखि नै जिम्मेवार बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। अख्तियार एक्लैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले यसमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। ‘अख्तियार एक्लैले भ्रष्टाचार घटाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो, पावरमा हुने सबैलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनायो भने मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ।’ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकसमेत बोल्नुपर्ने उनको धारणा छ। 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्यमिनी प्रधानांगले शक्तिशाली वर्गले आफूलाई नछुने गरी कानुन बनाउँदा संगठित रूपमा भ्रष्टाचार बढेको बताइन्। ‘यो देशमा संगठित रूपमा नै भ्रष्टतन्त्र चलिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘उच्च तहको भ्रष्टाचारको छानबिन नै हुन सकेको छैन।’ 

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएकाले तत्काल सुधार हुने छाँट नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। नेपाल ट्रष्ट तथा भूमिसम्बन्धी ऐन नै माफियाको निर्देशनमा संशोधन भएको उदारण दिँदै उनले अहिले पनि कानुन निर्माणमै चलखेल भइरहेको बताए। उनले भने, ‘बेनामे उजुरी रोक्न खोजिएको छ, हदम्याद राख्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तीनवटा बाहेक दल सत्तामा आए सिध्याउँछ भन्ने डर उनीहरूमा देखिन्छ।’ 

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वबिद्यालयका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरेले भ्रष्टाचार र भ्रष्टतन्त्रबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए।