नयाँ विश्व व्यवस्थामा एसियाको उदय

एसिया र इन्डो–प्यासिफिकको उदयले विश्वव्यापी व्यवस्थालाई कसरी असर गरिरहेको छ र शक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको छ भनेर व्यापक रूपमा छलफल भइरहेको छ । यसको वास्तविक अर्थ के हो भनेर नजिकबाट हेर्नु आवश्यक छ । विश्वव्यापी व्यवस्था भनेको शान्ति तथा सुरक्षा र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कायम राख्ने अधिकार हो । सैद्धान्तिक रूपमा संयुक्त राष्ट्रलाई त्यो भूमिका र अधिकारको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, त्यो प्रभावहीन साबित भएको छ ।

जुनसुकै व्यवस्था अस्थित्वमा रहे पनि त्यो अमेरिकी र युरोपेली शक्तिको उत्पादन हो । यसको स्थापनामा एसियाको कुनै भूमिका छैन । विश्व व्यवस्थाको रूपरेखा स्थापित हुँदा एसिया अझै ठुलो मात्रामा उपनिवेश थियो । जापान पराजित भएको थियो र उठेको थिएन । दक्षिण कोरिया गरिब विकासशील देश थियो ।

सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमाथिको नियन्त्रण, सैन्य हस्तक्षेप, शासन परिवर्तन, पश्चिमी मूल्य–मान्यता, मानव अधिकार र लोकतन्त्रको हस्तक्षेपवादी प्रवचन आदिका माध्यमबाट वर्षौंदेखिको यो व्यवस्था बचाइएको छ । ‘वैश्विक व्यवस्था’ एक तटस्थ अवधारणा होइन । यो पश्चिमी आधिपत्यमा सम्मिलित छ ।

एसियाको उदय र विश्व व्यवस्थालाई जोड्नु भनेको स्थापित ‘व्यवस्था’लाई चुनौती दिइँदै छ भन्ने हो । यसलाई ‘विघटनकारी’ को रूपमा हेरिएको छ । तथापि, एसियाको उदय नयाँ घटना होइन । जापान धेरै अघि बढ्यो । दक्षिण कोरिया पनि बढेको छ । त्यसैगरी आसियान पनि बढेको छ । तर, यो वृद्धि विघटनकारी रूपमा देखिएन । चीनको उदय एक स्थापित तथ्य हो र यसलाई समस्या उत्पन्न गर्ने वा विघटनकारीको रूपमा हेरिन्छ । भारत पनि अहिले उकालो लागेको छ । तर, भारतले पश्चिमलाई चुनौती दिइरहेको छैन । त्यसैले यसको उदयले ‘वैश्विक व्यवस्था’लाई अस्तव्यस्त पार्ने देखिँदैन ।

जापान र दक्षिण कोरिया र आसियानको उदय वास्तवमा ‘वैश्विक व्यवस्था’को एकीकरणको रूपमा देखा पर्न सक्छ, किनकि यी देशहरू अमेरिकाका सहयोगी थिए र शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भमा विघटनकारी छैनन् । विद्यमान पश्चिमा प्रभुत्व रहेको प्रणालीमा उनीहरूलाई थप सरोकारवालाको रूपमा हेर्न सकिन्छ । तथापि, जापानको अभूतपूर्व आर्थिक पुनरुत्थान र यसको निर्यात मात्रालाई चुनौतीको रूपमा हेरिएको थियो र यसलाई जापानको लागतमा १९८५ प्लाजा सम्झौतामार्फत सम्बोधन गरिएको थियो ।

चीनको उदयले विद्यमान पश्चिमले सिर्जना गरेको र प्रभुत्व जमाएको विश्व व्यवस्थामा बेइजिङको प्रभावको चिन्ता बढाएको छ । चीन अहिले सबैभन्दा ठुलो उत्पादन शक्ति (विश्व उत्पादनको ३० प्रतिशत चीनमा छ), दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र र सबैभन्दा ठुलो निर्यात गर्ने देश हो । यसले आफ्नो सैन्य शक्ति पनि विकास गर्दै छ र विश्वको सबैभन्दा ठुलो नौसेना उसको स्वामित्वमा छ । बेइजिङले नौसेनाको आणविक र क्षेप्यास्त्र हतियारहरू विस्तार गर्दै छ । चीनले पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य माध्यम र महाद्वीपहरूमा आफ्नो आर्थिक शक्तिमार्फत आफ्नो प्रभावको क्षेत्र बनाउँदै छ ।

तर, भूमण्डलीकरण र विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटिओ)मा यसको सदस्यताको कारणले गर्दा चीन विद्यमान ‘वैश्विक व्यवस्था’सँग पनि घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ, जहाँबाट बेइजिङले ठुलो फाइदा उठाएको छ । यद्यपि यसलाई चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ । ‘ग्लोबल अर्डर’का एसियाली समर्थक जापान र दक्षिण कोरियाको भियतनामसहित आसियान राष्ट्र र चीनसँग ठुलो आर्थिक सम्बन्ध छ । यी देशले चीनबाट आफूलाई अलग गर्न सक्दैनन् । चीनबाट आफूहरूलाई अलग गर्दा उनीहरूको अर्थतन्त्रले ठुलो नोक्सानी भोग्नेछ । जापान र आरसिइपीमा आबद्ध हुने अन्यले चीन आर्थिक रूपमा उनीहरूका लागि कत्तिको महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । जापानले भारतलाई आरसिइपीमा सामेल हुन उसलाई दबाब दिँदै आएको छ । अर्कोतर्फ, चीनमाथिको निर्भरता घटाउन जापान र दक्षिण कोरिया दुवैले चीन प्लस नीति (चीनबाहेकका देशमा पनि लगानी बढाउने रणनीति) अपनाउन खोजेको छ ।

तसर्थ ‘ग्लोबल अर्डर’मा एसियाको बढ्दो प्रभावमा विरोधाभासी तत्वछन् । यस ‘बढ्दो एसिया’भित्र पनि चीनसँग बलियो आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्दै देशहरूले यसलाई रोक्न खोज्छन् (तर द्वन्द्व नउक्साईकन) । यसले चीनलाई वास्तविक सैन्य द्वन्द्व सिर्जना नगरी आफ्नो वर्तमान रणनीतिलाई पछ्याउन ठाउँ दिन्छ । यसले सार्वभौम हित उल्लंघन गर्ने अरूलाई रोक्नका लागि बढ्दो सैन्य शक्तिद्वारा समर्थित धम्की प्रयोग गरिरहेको छ ।

भारतको उदय पछिल्लो समयमा भएको हो । भारतले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ । ऊ संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न चाहन्छ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र वित्तीय संस्थाहरूको सुधार गर्न खोजिरहेको छ । ग्लोबल साउथको एउटा आवाजको रूपमा पछिल्ला दिनमा आफूलाई अझ बलियो ढंगले स्थापित गरिरहेको छ । योसँगै उसले अमेरिका र पश्चिमासँगको सम्बन्धलाई सामान्य रूपमा विस्तार गरिरहेको छ । अमेरिका आज भारतको सबैभन्दा ठुलो साझेदार हो । ब्रिक्स र एससिओको सदस्यको रूपमा भारत क्वाडको सदस्य पनि हो । ऊ हिन्द प्रशान्त अवधारणामा प्रतिबद्ध छ । यसले आमन्त्रितको रूपमा जी–७ बैठकहरूमा नियमित रूपमा भाग लिन्छ ।

तर, चीनसँगको राजनीतिक सम्बन्ध तनावपूर्ण भए पनि भारतको चीनसँग निकै ठोस आर्थिक सम्बन्ध छ । दुई देशको सिमानामा सैन्य मुठभेड भइरहेका छन् । भारतले बहुध्रुवीय संसार (धेरै शक्ति भएका देश) लाई समर्थन गर्छ । त्यसैले एसियाको उदय सामूहिक शान्तिपूर्ण उदय होइन । बढ्दो वा बढेको एसियामा धेरै द्वन्द्व अस्थित्वमा छन्, चीन र जापान, चीन र दक्षिण कोरिया, केही हदसम्म जापान र दक्षिण कोरिया र चीन र भारतबिच द्वन्द्व हुने गरेको छ । इन्डो–प्यासिफिकको अवधारणा र सहकारी संयन्त्रमा यसको रूपान्तरण अनिवार्य रूपमा चीनको चुनौतीे वरिपरि केन्द्रित छ । यदि चीन खतरा नभएको भए भारत र प्रशान्त महासागरको सुरक्षालाई जोड्न कुनै तार्किक आवश्यकता छैन । जापान, दक्षिण कोरिया, आसियान र भारतले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई खतरामा पार्दैनन् ।

विडम्बना यो हो कि उदाउँदो एसिया आफैँले एसियामा व्यवस्था कायम गर्न सक्दैन । चीनलाई रोक्ने मुख्य सैन्य शक्ति अमेरिकासँग मात्र भएकाले एसियालाई प्रमुख साझेदारको रूपमा अमेरिका चाहिन्छ । यस क्षेत्रमा अमेरिकाको आधार, सैन्य तैनाथी र गठबन्धन छन् । जापानको सन्दर्भमा अमेरिकी आणविक छाता यसको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण छ । जापानले पनि उत्तर कोरियाको क्षेत्रीय खतरासँग संघर्ष गर्नुपरेको छ ।

भारतले पनि अमेरिकासँग आफ्नो रक्षा सम्बन्धलाई बलियो बनाएको छ । चीनको चुनौतीलाई पनि मध्यनजर गर्दै अमेरिकाबाट प्लेटफर्म र हतियार खरिद गरिरहेको छ । भारतले अमेरिकासँग सबै आधारभूत रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । जापान र दक्षिण कोरियाका लागि मात्र नभई आफ्नै ऊर्जा र व्यापारिक आवश्यकताका लागि पनि अत्यावश्यक रहेको हिन्द महासागरमा सञ्चारका समुद्री मार्गहरूको संरक्षण गरी इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा बोझ बाँडफाँड गर्न ऊ तयार छ ।

–एनडिटिभीबाट