प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको चौथो सम्मेलन सकियो

संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्नेलगायत विभिन्न नौबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको चौथो सम्मेलन पोखरामा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार र बुधबार गरी दुई दिन चलेको सम्मेलनले नयाँ संविधानसँगै संघीयताको मूल मर्म र भावना एवं कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्थासमेतका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाबाट क्रमशः प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भर्ना तथा पदस्थापन र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको पदसोपानसहितको वृत्तिविकासलाई यथोचित सम्बोधन हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

घोषणापत्रमा प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ बमोजिम मापनयोग्य मानकसहितको सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूसँग समन्वय गरी सार्वजनिक गर्न लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने, समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था नभएका प्रदेशहरूमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम संगठन संरचना तथा पद दर्तासम्बन्धी कार्य समयमै सम्पन्न गरी आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) दर्ता तथा अद्यावधिकको कार्य गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने र सुरक्षा तथा अवकाशको उमेरसम्बन्धी कानुनमा तादात्म्य हुने गरी आवश्यक व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने भनिएको छ ।