- वि.सं २o८१ मङ्सिर १७ सोमबार
नेपाल र चीनबिच पछिल्लो एक दशकका उच्चस्तरीय भ्रमणका वेला भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ । हरेक भ्रमणमा पुराना सहमति र समझदारी कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफल हुने गरे पनि प्रगति भने अपेक्षाकृत हुँदैन ।
०७२ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन पनि उत्साहजनक छैन । भारतीय नाकाबन्दीकै बिचमा भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न वैकल्पिक ट्रान्जिटको प्रयोग गर्न सकिने आधार दिएको थियो । चिनियाँ ट्रान्जिट प्रयोगमा नआए पनि व्यापारका लागि नीतिगत बाटो भने खुला भएको छ ।
त्यसवेला नै भएको हिल्सा यारीमा पुल निर्माण तथा मर्मतसम्भार सम्झौता ढिला गरी कार्यान्वयनमा गएको छ । दुई देशको सीमा हिल्सामा चीन सरकारद्वारा पक्की पुल निर्माण काम अघि बढिसकेको छ । तीन सिफ्टमा काम भएको छ ।
ओलीकै भ्रमणका वेला भएको पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी तीन सम्झौता (प्राविधिक पक्ष, निर्माणकार्य र २१ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण) कार्यान्वयनमा आएको छ । निर्माण सकिएसँगै १७ पुस ०७९ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा ऋण अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्ने तयारी छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ । विस्तृत अन्वेषणका लागि अहिले चिनियाँ र नेपाली प्राविधिकको टोलीले दैलेखमा काम गरिरहेका छन् । दैलेखको जलजलेमा सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको कार्य ८० प्रतिशत सकिएको छ ।
०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि चिनियाँ बैंकले नेपालमा शाखा खोल्ने र त्यसको सहजीकरण गर्ने समझदारी थियो । तर, नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा खुल्ने समझदारीमा ठोस प्रगति छैन । डिजिटल भुक्तानी प्लाटफर्ममार्फत भने चिनियाँहरूले नेपालमा आएर सहज रूपमा क्युआर कोड स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्ने गरी क्रसबोर्डर भुक्तानी सुरु भइसकेको छ ।
ओलीकै भ्रमणका वेला भएको अर्को ४० करोड रुपैयाँबराबरको ३२ हजार सोलार प्यानल प्रदान गर्ने सम्झौतामा प्रगति छैन । स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल र चीनबिच स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन भएका छन् । ट्रेडमार्क दर्तासम्बन्धी सम्झौतामा पनि प्रगति विवरण केही छैन ।
०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिले गरेको नेपाल भ्रमणका वेला भएका २० वटा सम्झौता–समझदारीको प्रगति निकै कम छ । सम्झौताअनुसार छेन्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना भइसकेको छ । नेपाल र चीनबिच सगरमाथा÷झुमुलोङमा संरक्षण समन्वयबारे एमओयू भएको छ ।
यसबाहेक नेपालको कृषि विभाग र चीनको भन्सार प्रशासनबिच नेपालबाट चीनमा अमला फल निर्यातका लागि वनस्पति स्वास्थ्यका मापदण्ड प्रोटोकल छलफलकै चरणमा छ । नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबिच लगानी समन्वय कार्य समूहको स्थापना सम्झौताअनुसार एक चरणमा वार्ता भएको छ । यद्यपि, दुवै पक्ष सम्मिलित कार्य समूहले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : ६ वर्षदेखि बस्न सकेन नेपाल–चीन संयुक्त ऊर्जा संयन्त्रको बैठक
व्यापारमा संयुक्त कार्यसमूहको स्थापनाका विषयमा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबिच सम्झौताअनुसार दुई देशका सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यसमूह स्थापना भइसकेको छ । हालसम्म यो समूहको दुईपटक बैठक पनि बसिसकेको छ । यद्यपि, यसलाई संस्थागत बनाउन भने बाँकी रहेको वाणिज्यका अधिकारीहरूको भनाइ छ । चीन–नेपाल सीमा वारपार रेल्वे परियोजनाको सम्भावना अध्ययन, शासन क्षमता अभिवृद्धिमा समन्वय तथा आदान–प्रदानसम्बन्धी एमओयू, आपराधिक विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायताबारे नेपाल र चीन सन्धिमा प्रगति छैन ।
पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत वर्ष असोजमा चीन भ्रमण गर्दा पनि दर्जनौँ सहमति र समझदारी भएका थिए । तर, उनी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणका वेला भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा पनि खासै प्रगति छैन । सन् १९८१ मा भएको चीन–नेपाल व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्नका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्न चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबिच समझदारी थियो । पुनरावलोकनका लागि नेपालले मस्यौदा तयार पार्ने अन्तिम तयारी पूरा गरिसकेको छ ।
प्रचण्डको भ्रमणका वेला चीनको नेसनल डेभलप्मन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्य, नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका उत्पादन तथा जैविक पदार्थहरूको प्रमाणीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहकार्य, हरित तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन हुने विकाससँग सम्बन्धित कार्यमा सहकार्यलगायतका विषयमा समझदारी भएका थिए । तर, यसमा ठोस प्रगति छैन । यस्तै कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनसम्बन्धी सहकार्य, नेपालबाट चीन पठाउन वनस्पतिमा आधारित ओखतीमूलक पदार्थको आपूर्तिसम्बन्धी मापदण्ड र नियम निर्माण, चीनको नेसनल एड्मिनिस्ट्रेसन अफ प्रेस एन्ड पब्लिकेसन र नेपाल सरकारबिच शास्त्रीय साहित्यको अनुवाद तथा प्रकाशनका साथै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी सहकार्य र विपत् सामग्री–जनशक्तिसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । यसमा पनि प्रगति विवरण छैन ।
सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा नै कमजोरी देखिन्छ : डा. महेश मास्के, चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूत
प्रधानमन्त्री वा उच्च राजनीतिक नेतृत्व चीन, भारत वा कुनै पनि मुलुकमा देशको प्रतिनिधित्व गरेर जान्छन् । त्यहाँ जाँदा उनीहरू कुन पार्टी वा कुन सरकारको भनेर जाँदैनन् । उनीहरूले सिंगो देशकै प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । त्यसअघि भएका सम्झौता, सन्धि, प्रतिबद्धता वा नयाँ योजनाको लेखाजोखा गर्ने गरी प्रतिनिधित्व हुन्छ । यहाँ यति–यति काम भयो, बाँकी यसरी बढाऔँ वा कुनै परियोजना ठिक छैन भने नयाँ प्रस्ताव राख्ने र नयाँ सम्भावनाका ढोका खोल्ने मौका भ्रमण हो ।
सिमाना जोडिएको चीन ठुलो आर्थिक शक्तिराष्ट्र हो र ऊ नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर पनि देखिन्छ । म आफैँ राजदूत भएको सन् २०१६ मा ऐतिहासिक समझदारी भएका छन् । नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा त्यस्ता सम्झौता भए । सम्झौतामा राम्रै विषय हुन्छन्, तर त्यसलाई लागू गर्नमा नेपाली पक्ष कमजोर देखिन्छ ।
एउटा समस्या नेपालले ती सम्झौता अघि बढाउन नचाहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । नेपालबाट बृहत् योजना बनाउने, स्रोत जुटाउने र विज्ञको टोली बनाउने काम भएको छैन । बिआरआई कसरी अघि बढाउने भनेर थिंकट्यांकको समूह बनाउनुपर्ने हो । पूर्वराजदूत, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ तथा विज्ञहरूको समूहले अध्ययन गरेर पृष्ठपोषण गर्नुपथ्र्याे । अहिले त अन्तिम घडीमा आएर गर्ने–नगर्ने विवाद र अन्योल देखियो ।
दक्षिण छिमेकीको दबाबमा यस्तो भएको हो कि भन्ने आशंका छ । तर, यो अचम्म र हास्यास्पद छ । चीनसँग भारतको व्यापारको हिस्सा ठुलो छ । उनीहरू धमाधम एआइआइबीबाट ऋण लिइरहेका छन् । तर, हाम्रोमा चाहिँ छिमेकी देश भारतबाट चीनसँग सहकार्य गर्न अवरोध भइरहेको दबाबबारे राजनीतिक नेतृत्वहरूबाटै परोक्ष रूपमा अभिव्यक्त आइरहेको हुन्छ । कमजोरी नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा नै देखिन्छ । तपाईंहरू आफैँ चीनसँग व्यापारिक साझेदारी गरिरहनुभएको छ, तर हामीलाई बिआरआईमा जान किन दबाब दिनुहुन्छ ? भनेर राजनीतिक नेतृत्वले भारतलाई किन कन्भिन्स गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँले ऋण नलिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसक्नुभएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विगतदेखि भनिरहनुभएकै विषय हो । बिआरआईको सिद्धान्तअनुसार नै लगानीमा साझेदारी हुनु हो । त्यहाँ अनुदान पनि छ, सहुलियतपूर्ण तथा व्यापारिक ऋण लिने सुविधा पनि छ । १५० भन्दा बढी देश बिआरआईमा आबद्ध छन् । खासमा हामीकहाँ बहस कस्तो परियोजनामा चीनसँग सहकार्य गर्ने भन्नेचाहिँ हुनुपर्ने हो । ऋण लिने हो भने प्रतिफल दिन सक्ने र ऋण पनि तिर्न सक्ने परियोजना निर्धारण गर्नुपर्ने हो । परियोजनामा छलफल हुनुपर्नेमा ऋण कि अनुदानमा बहस भइरहेको छ । अनुदान मात्रै लिने अडान दोहो¥याउँदा बिआरआईकै सम्भावना निस्तेज बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
नेपाल ऋणको चटारोमा छ, उसले ऋण लिने कि नलिने भन्ने छ । तर, यहाँ कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४ प्रतिशत ऋण छ भन्ने देखाएर ऋण लिनैहुन्न भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । यो सही तर्क हो जस्तो लाग्दैन । जिडिपीसँग तुलना गर्ने हो भने अमेरिकाको १२१ प्रतिशत छ, इटालीको १४४ प्रतिशत र छिमेकी देश भारतको ८३ प्रतिशत छ । हामी ४४ प्रतिशत हुँदा पनि लिनुहुन्न भन्ने तर्क गर्छाैँ । यो ४४ प्रतिशत ऋण पनि चिनियाँ ऋण मात्रै त छैन । चीनले पनि उसको पैसा डुबाउन चाहँदैन ।
भारतबाट निम्तो आएन, चीनबाट आइसकेको थियो । गठबन्धनका साझेदारले पनि दबाब दिएका थिए । चीनले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । तर, नेपाललाई यतिचाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश चीनले प्रवाह गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । भ्रमणहरू त गरिरहनुपर्छ । अस्थायित्वको बिचमा स्थायी किसिमका अडान लिन सक्नुपर्छ । तर, यस्तो प्रवृत्ति नेतृत्वमा देखिएको छैन ।
