किसानलाई वर्गीकरणसहित पेन्सनको व्यवस्था गर्न माग

कर्णाली प्रदेशका किसानले आफूहरूलाई वर्गीकरण गरेर परिचय-पत्रसहितको पेन्सनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन–२०७५ कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेशस्तरीय संवादमा सहभागीहरूले कृषि पेसामा संलग्नहरूलाई परिचय-पत्रको व्यवस्था गरेर पेन्सन दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

अहिलेसम्म पनि किसानले सम्मानपूर्वक बाँच्न नपाएको र त्यसका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताकासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले समेत व्यवस्था गरेको अधिकारलाई स्थानीय तहसम्मै कायम गर्न उनीहरूको माग थियो। 

स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा तोकिएको ढाँचामा खाद्य सहायता परिचय-पत्र जारी गर्नुपर्ने र परिचयपत्र जारी गर्दा लक्षित घर परिवारमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएका महिला सदस्य भए त्यस्ता सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा र १८ वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य नभए परिवारको अन्य सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्यको नाममा तोकिएबमोजिम खाद्य सहायता परिचय-पत्र जारी गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कृषक निता चन्दले बताइन्। ‘खाद्य सम्प्रभुताका लागि किसानलाई परिचय-पत्र दिने उनीहरूलाई सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर देशभर यो ऐन कार्यान्वयनमा आएकोजस्तो मलाई लाग्दैन।’

अहिले रैथाने अन्नबाली लोप हुँदै गएको र त्यसको ठाउँमा अनुदानका नाममा विभिन्न हाइब्रेड अन्नबाली खेती गरिरहेको दैलेख नारायण नगरपालिकाका किसान तेजबहादुर थापाले बताए। ‘स्थानीय अन्नबाली अहिले प्रायः लोप हुन लागिसके,’ उनले भने, ‘स्थानीय अन्नबालीको प्रर्वद्धन गर्न कुनै सरकारी अनुदान दिने गरिएको छैन। उत्पादन बढाउने नाममा हाइब्रेट अन्नबाली भित्रिएको छ।’

उनले किसानको परिचयका लागि परिचय-पत्रसहितको पेन्सनको व्यवस्था भए विदेश पलायन र किसानले सम्मान पाउने अवस्था आउने बताए। स्थानीय किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजका वस्तुहरूको बजारीकरणलगायतका समस्या रहेको सुर्खेत लेकबेँसी नगरपालिकाका किसान निरमाया विकले बताइन्।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसान पहिलो खम्बा भएको कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए। ‘किसानको सिप, जागर, लगनशीलतासँगै स्वस्थ खाद्यान्न उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान भएकाले कृषि क्षेत्रको विकासमा उनीहरू नै पहिलो खम्बा हुन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो उत्पादनको निर्यातका लागि किसानहरूको योगदान ठुलो छ। कृषि उपजको निर्यात बढेको खण्डमा प्रदेश समृद्धितर्फ जान्छ। त्यसका लागि किसानहरू नै पहिलो खम्बा हुन् ।’

कार्यक्रममा किसान उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नको आधारमा बजारीकरणको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने मन्त्री शाहले बताए। ‘सरकारले कानुन बनाउँदैन भनेर आलोचना गर्ने, तर कानुन बनिसकेपछि सम्बन्धितले पालना नगर्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘कानुनको पालना हामीले गर्दैनौँ। हामी नागरिकको कमजोरी छ। कानुनले निषेध गरेका नीति, नियम किसानमा लागेका कृषकहरूले पनि पालना नगरेको पाइएको छ। यसमा आमकिसान सचेत हुन जरुरी छ।’

यस्तै, मन्त्री शाहले मन्त्रालयले सहकारीहरूसँग छलफल गरेर किसानलाई सहकारी संस्थामार्फत काम थालिने योजना बनाएको बताए।