- वि.सं २o८१ मङ्सिर ११ मंगलबार
लैंगिक हिंसाका पीडितलाई सेवा सुविधा दिन साझा मापदण्डसहितको छाता ऐन आवश्यक रहेको बताइएको छ। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले मंगलबार आयोजना गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड)को छाया प्रतिवेदनमा समावेश यौनिक तथा लैगिक हिंसाका मुद्दामा सञ्चारकर्मीसँग गरिएको अन्तर्क्रियामा उक्त कुरा बताइएको हो।
सिडको छाया प्रतिवेदनको धारा ५, ६ र १६ मा लैंगिक हिंसाबारे उल्लेख गरिएको छ। धारा ५ मा लैंगिक भूमिका तथा रुढिवादी सोच, धारा ६ मा बेचविखन तथा वेश्यावृत्तिको लागि गरिने यौन शोषण र धारा १६ मा विवाह तथा पारिवारिक सम्बन्धको अधिकार उल्लेख छ।
एफडब्लुएलडीकी महासचिव अधिवक्ता लक्ष्मी पोख्रेलले संविधानले प्रत्याभूति गरे पनि कानुन अभाव र भएका कानुन कार्यान्वयन नहुँदा लैंगिक हिंसाका पीडितलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न कठिन भएको बताइन्। उनले पीडितलाई लैंगिक हिंसा कोष, सुरक्षित आवास गृह र सामाजिक पुनर्स्थापना गर्न सकियो भने मात्र पीडितले न्याय पाउने धारणा राखिन्।
साइबर अपराधका समस्या सम्बोधन गर्न समग्र कानुनको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो। प्रविधिको माध्यमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हुने विभिन्न प्रकारका लैंगिक हिंसालाई सम्बोधन गर्न अहिलेसम्म कानुनी प्रावधान नभएको उनले बताइन्।
लैंगिक हिंसाका घटनामा संवेदनशील भएर समाचार सम्प्रेषण गर्न र पीडितको गोपनीयता कायम राख्न जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिन छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए।
एफडब्लुएलडीका कार्यक्रम प्रस्तोता सागर पाठकले गैरसरकारी क्षेत्रबाट सिडमा प्रस्तुत हुने सातौँ आवधिक छाया प्रतिवेदनमा लैंगिक हिंसाका पीडितको समस्या महत्त्वपूर्ण भएको बताए।
