राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या स्थानीय तहमा नै समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ । नीतिगत समस्याका कारण दुई दशक बितिसक्दा पनि आयोजना पूरा नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै स्थानीयले द्रुत गतिमा आयोजनाको काम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा स्थानीय र सरोकारवालाहरूले कानुनको परिधिभित्र रहेर आयोजनाका उल्झन टुंग्याउनुपर्ने समितिका सदस्य ठाकुर गैरेले बताए । उनले स्थानीय तहबाट हुने काम स्थानीय रूपमा नै सम्पादन गर्न सुझाए ।
बाँकेका जनताको हितका लागि सो परियोजना आएको उल्लेख गर्दै सदस्य गैरेले नहर क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हल गर्नुपर्ने बताए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले समितिले प्रस्तुत गर्ने अध्ययन प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै आयोजना निर्माणमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय जल उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पूर्णता पाउन अझै ४० वर्ष लाग्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले गौरवको आयोजना भनिए पनि बाँकेका किसानको भावनाको कदर नभएको गुनासो गरे ।
स्थानीय भीम ओलीले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‘डिपिआर’मा नै त्रुटि रहेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
दश वर्षभित्रै ३४ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने योजनाका साथ थालिएको सिक्टा थप नौ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना बनिसक्दा कार्य प्रगति भने आशाजनक छैन ।
आयोजनास्थलको निरीक्षणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकाल, दीपा शर्मा, प्रदेश सभा सदस्य बादशाह कुर्मी, भण्डारीलाल यादव, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टलगायत जनप्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रमुख राजु आचार्य र प्राविधिक सम्मिलित टोलीले आयोजनाका काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।