नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने मन्त्री पौडेलको तयारी, मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले तीनै तहका सरकारमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीयताअनुरूपको स्वास्थ्य सेवा ऐन अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै ऐन ल्याउने तयारी थालिएको मन्त्रालयले जनाएको हो । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुरूप हालसम्म काम भइरहेको र सो ऐनले संघीयताअनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री पौडेलले नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको बताए । 

संघीयता लागू भए तापनि स्वास्थ्य कर्मचारीको वृत्तिविकासमा आइरहेको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त ऐन नहुँदा समस्या भइरहेको गुनासो छ । मन्त्री पौडेलले सबै पक्षको सुझाव समेटेर ऐन निर्माण अघि बढ्ने बताए । । उनले भने, ‘हाल संघीयताअनुरूपको नयाँ ऐन नआउँदा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा बढुवा आदिमा समस्या परेको छ । मन्त्रालयले तीनै तहका कर्मचारीबिच अन्तर्संम्बन्ध कायम गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा रहने पदबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ ऐनको प्रस्ताव गर्नेछ ।’

नयाँ ऐनले स्वास्थ्य सेवामा रहने पद र वृत्तिविकासमा सम्बन्धमा समेत रहेको अन्योल चिर्ने विश्वास लिइएको छ । ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसदमा लैजानुअघि मन्त्रिपरिषदमा पुनः स्वीकृतिका लागि लगिने र नयाँ ऐन संसदमा टेबुल हुनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आए संघीय स्वास्थ्य सेवामा रहेका २८ हजार कर्मचारीसँगै विभिन्न तहमा समायोजनमा रहेका गरी कुल ५८ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मचारी लाभान्वित हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।