पहिलो चौमासिकमा बागमतीको बजेट खर्च न्यून, आम्दानीको अवस्था पनि कमजोर

बागमती प्रदेश सरकार बजेट खर्चको मामिलामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा गत आवभन्दा कमजोर देखिएको छ। प्रदेश सरकारले चालू आव ०८१/८२ को पहिलो चार महिनामा कुल बजेटको आठ प्रतिशतभन्दा कम बजेट मात्रै खर्च गरेको छ। 

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालू आवको पहिलो चार महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको जम्मा ७.९३ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ११ करोड ६९  लाख नाै हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।

गत आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले पहिलो चार महिनामा बजेटको ९.२ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ७८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको यस अवधिमा चालूभन्दा पुँजीगततर्फको बजेट निकै कम खर्च भएको छ। चालूतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १४.६५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३.५० प्रतिशत खर्च भएको छ।

चालू आवका लागि वित्तीय व्यवस्था तथा सेयर लगानीका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म कुनै खर्च भएको छैन। यसैगरी, अर्थ विविध शीर्षकमा चालू र पुँजीगत गरी चार अर्ब ६६ करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा यस शीर्षकअन्तर्गत पनि खर्च हुन सकेको छैन।

१३ मन्त्रालयका लागि बजेट विनियोजन भएको बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २१.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले १.९७ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।

आम्दानीको अवस्था पनि कमजोर
प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिकको आम्दानी पनि निकै कमजोर देखिएको छ। चालू आवमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व संकलनबाट ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले पहिलो चार महिनामा जम्मा १५.५० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकबाट १९.०२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ९६ करोड २४ लाख अनुदान प्राप्त भएको छ। प्रदेश सरकारले चालू आवमा संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको थियो।

यस्तै, प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट चालू आवमा २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरेकोमा पाँच अर्ब ७७ करोड ७२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ (१९.५४ प्रतिशत) मात्रै प्राप्त भएको छ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चालू आवमा चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यस अवधिमा २६.०७ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब १८ करोड ३१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले बेरुजु तथा गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा अहिलेसम्म ०.५५ प्रतिशत अर्थात आठ करोड २२ लाख सात हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।